नवी दिल्ली : भारतात उत्पन्न मिळवल्यानंतर लोकांना त्यावरही कर भरावा लागतो. वेगवेगळ्या उत्पन्नांवरही कराचे दर वेगवेगळे असतात. भारताच्या प्राप्तिकर कायद्यानुसार, सर्व व्यक्ती, HUF, भागीदारी संस्था, LLP आणि कॉर्पोरेट्स यांनी कमावलेल्या उत्पन्नावर आयकर आकारला जातो. व्यक्तींच्या बाबतीत, जर एखाद्याचे उत्पन्न किमान मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर स्लॅब पद्धतीनुसार कर आकारला जातो. भारतीय आयकर स्लॅब प्रणालीच्या आधारे वैयक्तिक करदात्यांना कर आकारतो. स्लॅब प्रणालीचा अर्थ असा आहे की उत्पन्नाच्या वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी वेगवेगळे कर दर निर्धारित केले जातात. याचा अर्थ करदात्याच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे कराचे दर वाढत जातात.
कर व्यवस्था
या प्रकारची करप्रणाली देशातील प्रगतीशील आणि न्याय्य कर प्रणाली सक्षम करते. अशा आयकर स्लॅबमध्ये प्रत्येक अर्थसंकल्पात बदल होत असतात. हे स्लॅब दर करदात्यांच्या विविध श्रेणींसाठी भिन्न आहेत. त्याच वेळी, देशात सध्या दोन कर व्यवस्था आहेत, ज्यानुसार कर गोळा केला जातो. त्यांना नवीन कर व्यवस्था आणि जुनी कर व्यवस्था म्हणून ओळखले जाते.
हे पण वाचा..
कडाक्याच्या थंडीतही रेल्वे एसी कोचचे पूर्ण भाडे का वसूलते? कारण जाणून तुम्हीही चक्रावून जाल
राज्यातल्या भाजप आमदाराच्या वाहनाला भीषण अपघात, थरकाप उडवणारा VIDEO समोर
नवीन वर्षाची भेट ; गरिबांना वर्षभर रेशनचे मोफत अन्नधान्य मिळणार, केंद्र शासनाचा निर्णय !
जळगाव जिल्हयातील पेन्शन धारकांसाठी महत्वाची बातमी ; ‘या’ तारखे पर्यंत सादर करा हयातीचा दाखला
राज्य सरकारची मोठी घोषणा ; ‘या’ तीन दिवशी सकाळच्या ५ वाजेपर्यंत दारूची दुकानं सुरु राहतील
अंतर
काही दिवसांतच अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दुसरीकडे, जर आपण आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी नवीन कर व्यवस्था आणि जुनी कर व्यवस्था पाहिली तर खूप फरक दिसून येईल. या टॅक्स स्लॅबमध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी वेगवेगळ्या दराने कर आकारला जातो.
5% फरक
आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी नवीन कर प्रणालीमध्ये, 7.5 लाख ते 10 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नावर 15 टक्के दराने कर भरावा लागेल. परंतु जुन्या कर प्रणालीमध्ये तसे नाही. जुन्या कर प्रणालीमध्ये, 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या वैयक्तिक करदात्यांना 5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 20 टक्के कर भरावा लागेल. अशा परिस्थितीत, 10 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी दोन्ही कर प्रणालींमध्ये 5% फरक आहे.
