नवी दिल्ली : चेक बाऊन्सच्या बाबतीत कठोर कारवाई करण्याची सूचना उद्योग संघटना PHDCCI ने वित्त मंत्रालयाला केली आहे. चेक बाऊन्स झाल्यास बँकेतून चेक जारी करणाऱ्याचे पैसे काढणे काही दिवसांसाठी स्थगित करावे, असे उद्योग संस्थेने म्हटले आहे. पीएचडीसीसीआयने म्हटले आहे की, सरकारने असा कायदा आणावा, ज्या अंतर्गत धनादेश न भरल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत दोन्ही पक्षांमधील मध्यस्थीद्वारे प्रकरण सोडवले जावे.
खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात अविश्वास निर्माण करतो
PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा यांना अलीकडेच लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की उद्योगाने चेक बाऊन्सचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सौरभ सन्याल, सरचिटणीस, PHDCCI म्हणाले, “भारत सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्यवसाय सुलभ करण्यावर भर देत असल्याने, चेक बाऊन्स होण्याशी संबंधित मुद्द्यांचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात अविश्वास निर्माण होतो.
इंडस्ट्री बॉडीने असेही सुचवले आहे की चेक जारीकर्त्याच्या खात्यातून इतर कोणतेही पेमेंट करण्यापूर्वी बँकेने शक्य असल्यास बँकिंग सिस्टममध्ये बाऊन्स झालेला चेक क्लिअर करावा. ते म्हणाले की चेक बाऊन्सचे प्रकरण सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) महाग आहे कारण वकील त्यासाठी भरीव शुल्क आकारतात. आकडेवारीनुसार, सध्या 33 लाखांहून अधिक चेक बाऊन्स प्रकरणे कायदेशीर लढाईत अडकली आहेत.