मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आत्मघातकी बॉम्बस्फोटाची धमकी देण्यात आली आहे. गुप्तचर विभागाला ही माहिती मिळाली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे यांना जीवे मारण्याची धमकी देणारे पत्र महिनाभरापूर्वी आले होते, त्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांना मारले जाईल, असे म्हटले होते. आता धमकीचे फोनही आले आहेत. याआधीही नक्षलवाद्यांकडून मुख्यमंत्र्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना तीन वेळा जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत. एकदा आषाढी एकादशीला पंढरपूरच्या दौऱ्यावर असतानाही त्यांना मारण्याचा कट रचला गेला. गडचिरोलीचे पालकमंत्री असल्याने ते नक्षलवाद्यांचेही लक्ष्य होते. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी राज्य पोलिसांना नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय राज्यात पीएफआयविरोधातील कारवाईही तीव्र करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत सीएम शिंदे यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
जीवे मारण्याच्या धमकीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांची प्रतिक्रिया
यासंदर्भात आपली प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, मला यापूर्वीही धमक्या आल्या आहेत. अनेकवेळा धमक्या आल्या. मला या धमक्यांची पर्वा नाही. नक्षलवाद्यांकडून धमकीचे फोनही आले आहेत. पोलिस आणि गृहखाते माझे संरक्षण करण्यास सक्षम आहेत.
धमकी PFI मुळे होती का?
एनआयएने राज्यांच्या एटीएस, पोलिस, ईडी यांसारख्या एजन्सींच्या मदतीने देशभरात पीएफआयच्या विरोधात छापे टाकले आहेत. महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी पीएफआयची कार्यालये सील करून या संघटनेचे कंबरडे मोडले जात आहे. अशा स्थितीत त्यांना जीवे मारण्याची धमकी कोण देत आहे आणि त्यामागे अशी धर्मांध संघटना आहे का, एक किंवा काही व्यक्तींच्या मनात योजना आहे का, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न एजन्सी करत आहेत.
पीएफआय तळांवर एनआयए आणि राज्य एटीएसच्या कारवाईनंतर, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यात निषेध केला. दरम्यान, एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये हे कामगार ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देताना ऐकू आले आहेत. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेत पीएफआय कामगारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र, नंतर पुणे पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून देशद्रोहाची कलमे काढून टाकली.
