नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचलनालयानं काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना समन्स बजावलं आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी गांधींना समन्स बजावण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी आणि रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा दावा केला आहे.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, सोनिया गांधी यांना ईडीने ८ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावले आहे. त्याचवेळी रणदीप सुरजेवाला यांनी या नोटिशीला घाबरणार नाही, झुकणार नाही आणि छातीशी धरून लढणार असल्याचे सांगितले. सिंघवी म्हणाले की, 8 जून रोजी सोनिया चौकशीत सहभागी होतील.
सिंघवी म्हणाले, ‘ईडीने राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना ८ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावले आहे. या चौकशीत सोनिया नक्कीच सहभागी होतील. राहुल सध्या परदेशात गेले आहेत. तोपर्यंत तो परत आला तर तो जाईल. अन्यथा ईडीकडून आणखी वेळ मागितला जाईल.
तज्ज्ञांच्या मते, जर सोनिया आणि राहुल यांना ईडीसमोर हजर व्हायचे नसेल, तर त्यांच्यासमोर पर्याय आहेत. प्रथम ते नोटीसला उत्तर न देता निघून जाऊ शकतात. या स्थितीत ईडी त्यांना पुन्हा नोटीस पाठवणार आहे. दुसरीकडे या नोटिशीला न्यायालयासमोर आव्हान देण्याचा दुसरा पर्याय आहे.
हे पण वाचा :
खुशखबर.. LPG गॅस सिलेंडर १३५ रुपयांनी स्वस्त, जाणून घ्या नवीन दर
महाराष्ट्रात दुसरा कुणी नेता नव्हता का? काँग्रेस नेत्याचा तडकाफडकी राजीनामा
गिरीश महाजनांची शिवसेनेबाबत भविष्यवाणी, म्हणाले..
काँग्रेसने तीन तथ्ये दिली
1. इंडियन नॅशनल काँग्रेसने 1937 मध्ये स्थापन झालेल्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र चालवणारी कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला सुमारे 10 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 100 हप्त्यांमध्ये धनादेशाद्वारे थकबाकी भरण्यासाठी रु.90 कोटी दिले. रक्कम दिली.यातील ६७ कोटी नॅशनल हेराल्डने कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देण्यासाठी वापरले. उर्वरित रक्कम वीज देयक, भाडे, इमारत इत्यादींवर खर्च करण्यात आली.
2. उत्पन्नाअभावी नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र कर्जाची परतफेड करू शकले नाही, म्हणून त्याच्या बदल्यात असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचे शेअर्स “यंग इंडिया” ला देण्यात आले. जी कायद्याने “नफ्यासाठी नाही” कंपनी आहे.मीन्स यंग इंडिया (सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा) च्या व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य होते. हे लोक यातून कोणताही नफा, लाभांश, पगार किंवा कोणताही आर्थिक लाभ घेऊ शकत नव्हते. तसेच व्यवस्थापकीय समिती यंग इंडियाचे शेअर्स विकू शकत नाही.
याचा अर्थ यंग इंडियाकडून एक पैसाही आर्थिकदृष्ट्या घेता येणार नाही किंवा त्याचे शेअर्स विकता येणार नाहीत. नॅशनल हेराल्ड, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आणि यंग इंडियाला केवळ काँग्रेस पक्षच नव्हे तर देशाचा वारसा मानत असल्यामुळेच काँग्रेसने असे म्हटले आहे.
3. सन 2013-14 मध्ये, सुब्रमण्यम स्वामी यांनी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने नॅशनल हेराल्डला कॉंग्रेस पक्षाने दिलेल्या कर्जाबाबत न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल केली, जी अद्याप प्रलंबित आहे. या याचिकेबाबत खोटे बोलण्यात आल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
