नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला दिला आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी एका आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, तात्काळ निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. तिहेरी चाचणी झाल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण दिले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यात जवळपास १४ महापालिका २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत.
कोर्टाने दिलेल्या या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला (election commission) येत्या दोन आठवड्यांत महापालिका, नगरपालपिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्दबादल ठरवल्यानंतर, आत्तापर्यंत राज्यात 15 महापालिकांच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. त्या 15 महापालिकांच्या निवडणुका आता येत्या काही महिन्यांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यात प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, अकोला या महानगरपालिकांचा समावेश आहे.
या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीत निवडणुका
यासह राज्यातील 210 नगरपरिषदा, 10 नगर पंचायती आणि 1930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही एकाच वेळी होणार आहेत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून या शहरांतील राजकीय पक्ष कार्यकर्ते आणि उत्सुक उमेदवार हे निवडणुकांच्या तयारीत आहेत, मात्र प्रत्येकवेळी येत्या दोन ते तीन महिन्यांत निवडणुका होतील, असे त्यांना सांगण्यात येते आहे.
