नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी : वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे महागाई आणखी वाढली आहे. जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर त्याची किंमत क्षणार्धात 20-25 रुपयांनी कमी होईल. परंतु, या मुद्द्यावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये अद्याप एकमत झालेले नाही.
जाणून घ्या जीएसटी कौन्सिल काय म्हणाली?
सूत्रांकडून मिळालेल्या वृत्तानुसार, जीएसटी परिषदेने या प्रकरणाला पुन्हा एकदा स्थगिती दिली आहे. अद्याप कोरोना पूर्णपणे संपलेला नाही, असे परिषदेचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत आगामी काळात उत्पन्न घटण्याची चिंता कायम आहे.
दरम्यान, दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने मोठा निर्णय घेत पेट्रोलच्या दरात कपात केली आहे. दिल्ली सरकारने पेट्रोलवरील व्हॅट कमी केला आहे. यानंतर दिल्लीत एक लिटर पेट्रोल 8 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. नवे दर आज मध्यरात्रीपासून लागू होतील.
पेट्रोल GST अंतर्गत आल्यास काय होईल?
एसबीआयच्या अहवालानुसार, जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतर पेट्रोल सुमारे 20-25 रुपयांनी आणि डिझेल सुमारे 20 रुपयांनी स्वस्त होईल. म्हणजेच सर्वसामान्यांना यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, यामुळे राज्य सरकारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. वास्तविक, डिझेल-पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत न येण्याचे कारण राज्य सरकारे आहेत, कारण कोणतेही राज्य आपले नुकसान करू इच्छित नाही.
राज्य सरकारांना नफा मिळतो
राज्यांचे बहुतांश उत्पन्न हे पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या करातून येते, त्यामुळे राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे नाही. सध्या सर्व राज्ये आपापल्या परीने किंमत ठरवू शकतात.
केंद्र सरकारचेही मोठे नुकसान
यामुळे राज्य सरकारशिवाय केंद्र सरकारचेही सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे, जे जीडीपीच्या ०.४ टक्के इतके आहे. 2019 मध्ये, पेट्रोलवर एकूण उत्पादन शुल्क 19.98 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 15.83 रुपये प्रति लिटर होते. पण, केंद्र सरकारने वर्षभरात दोनदा उत्पादन शुल्कात वाढ केल्याने पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर ३२.९८ रुपये आणि डिझेलच्या दरात ३१.८३ रुपयांची वाढ झाली आहे.
