मुंबई- माहुलप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात अपयश आल्यानंतर हायकोर्टाकडे धाव घेणार्या राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला पुन्हा जोरदार दणका दिला आहे. यापुढे एकाही झोपडीधारकाला माहुल किंवा अंबापाडा गावात राहण्यासाठी पाठवता येणार नाही. आधीपासून राहत असलेल्यांना 12 आठवड्यांच्या आत अन्यत्र पर्यायी घर द्यावं, ते शक्य नसल्यास कुटुंबाला मासिक 15 हजार भाडे आणि 45 हजार रुपये अनामत रकमेपोटी द्यावेत, असे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने यापूर्वी संबंधित झोपडीधारकांना अन्यत्र पर्यायी घर देणे शक्य नसल्यास मासिक 15 हजार रुपये भाडे आणि वार्षिक अनामत रकमेपोटी 45 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाच्या या आदेशाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टातही सरकारला अपयश आले होते. त्यानंतर पुन्हा राज्य सरकारने हायकोर्टात याचिका केली होती. राज्य सरकारची ही याचिका हायकोर्टाने आज निकाली काढली. यापुढील काळात एकाही झोपडीधारकाला माहुल किंवा अंबापाडा गावात राहण्यासाठी पाठवता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. आधीपासूनच वास्तव्यास आहेत, त्यांनाही बारा आठवड्यांच्या आत अन्यत्र पर्यायी घर द्यावे. पर्यायी घर देणे त्वरित शक्य नसल्यास तोपर्यंत प्रत्येक झोपडीधारक कुटुंबाला मासिक 15 हजार रुपये भाडे आणि 45 हजार रुपये अनामत रकमेपोटी द्यावेत, असे आदेशही राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले.
