गुवाहाटी- आसामच्या राष्ट्रीय नागिरक नोंदणीची (एनआरसी) अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे. तब्बल 19.06 लाख लोकांना या यादीत स्थान मिळालेले नाही. या यादीत एकूण 3 कोटी 11 लाख 21 हजार 4 लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, या अंतिम यादीसंदर्भात काँग्रेसने दिल्लीत बैठक आयोजित केली आहे.
यात त्या लोकांचा समावेशही आहे, ज्यांनी आपल्या नागरिकत्वाचा दावा अद्याप दाखल केलेला नाही. पण अर्थात हा अंतिम निर्णय नाही. ज्या लोकांची नावे या यादीत आलेली नाहीत, त्यांना अपील करण्याचा पर्याय देण्यात आलेला आहे. परदेशी लवादापासून हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टापर्यंत ते एनआरसीत जागा मिळण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतात.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे स्पष्ट केलंय की एनआरसी यादीत समाविष्ट न झालेल्या लोकांना परदेशी ठरवलंय असा याचा अर्थ होत नाही. अशा लोकांनी विदेशी लवादासमोर आपली याचिका दाखल करायची आहे. यादीत नसलेल्या लोकांना कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात घेतले जाणार नाही असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. विदेश लवादाचा निर्णय येईपर्यंत त्यांना सवलत देण्यात येईल. लवादात हरल्यास ती व्यक्ती हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू शकते.
यादीत दुरुस्तीची मागणी का?
आसाममध्ये एनआरसी समुदा नव्याने तयार करण्याची मागणी 1980च्या दशकात पुढे आली. बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात आसामध्ये येणार्या घुसखोरांमुळे मूळच्या आसामी व्यक्तींची संख्या कमी होऊन मूळ आसामी संस्कृतीला धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त करत नागरिकांची नोंद नव्याने करण्याची मागणी होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर, 15 ऑगस्ट 1985 रोजी आसाम करारही करण्यात आला. दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाईनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममध्ये कालबद्धरित्या एनआरसीमध्ये दुरुस्ती करून मसुदा प्रसिद्ध करण्याचा आदेश 17 डिसेंबर 2014 रोजी दिला.
