मुंबई : गेल्या महिन्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंड पुकारल्याने महाविकास आघाडी सरकार कोसळली. त्यानंतर राज्यात शिंदे गट आणि भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाले. दरम्यान, शिंदे सरकारकडून आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारला धक्क्यावर धक्के देत आहे. गेल्या सरकारने घतलेले अनेक कामांना स्थगिती देत आहे. अशातच आता शिंदे सरकारकडून सामाजिक न्याय विभागाच्या 600 कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2022-23 अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचं परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने हे परिपत्रक जारी केलं आहे. जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्षांच्या नव्याने नियुक्त्या झाल्यावर प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी ते पालकमंत्र्यांपुढे सादर करतील, त्यानंतर या योजनांना पालकमंत्री मंजुरी देतील, अशी भूमिका शिंदे सरकारने घेतली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (अनुसुचित जाती उपाययोजना) अंगणवाड्या, गटई स्टॉल योजना, अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वित्तिय सहाय्य, अनुसुचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, गटई कामगारांना लोखंडी स्टॉल तसंच शिक्षणसाठी कर्ज योजना, प्रशिक्षण योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन या योजना राबवण्यात येतात.
