मुंबई : नवीन वर्षाच्या दिवशी लोक खूप पार्टी करतात. अशा स्थितीत अनेक जण दारूचे सेवनही करतात. सरकारने व्यसनमुक्ती मोहीम राबवली तरी लोकांचा विश्वास बसत नाही आणि दारू पिणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला हे माहित असणे आवश्यक आहे की राज्य सरकार 1000 रुपयांच्या दारूवर किती कर आकारते? कर्नाटक सरकारच्या उत्पन्नापैकी 15 टक्के उत्पन्न दारूच्या कमाईतून येते. त्याचप्रमाणे दिल्ली, हरियाणा, यूपी आणि तेलंगणामध्ये जवळपास 10 टक्के कमाई दारूपासून होते. संपूर्ण बातमी जाणून घ्या.
केरळमध्ये 250 टक्के कर आकारला जातो
केरळ सरकार दारूवर प्रचंड कर लावते. दारूची विक्रीही याच राज्यात सर्वाधिक आहे. केरळ सरकार सुमारे 250% कर गोळा करते. तसंच तामिळनाडू सरकारलाही दारूच्या विक्रीतून भरपूर कमाई मिळते. येथे विदेशी मद्यावर व्हॅट, उत्पादन शुल्क आणि विशेष शुल्क लावले जाते.
1000 रुपयांवर किती कर?
जर सरासरी काढली तर, जर कोणी 1000 रुपयांची दारू विकत घेतली तर त्यावर 35 ते 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक कर लागतो, म्हणजेच तुम्ही 1000 रुपयांची दारूची बाटली घेतली असेल तर सुमारे 350 ते 500 रुपये लागतील. दुकानदार किंवा दारू बनवणाऱ्याला पैसे दिले जात नाहीत, तर सरकारच्या महसुलात जमा होतात. या करामुळे राज्यांना कोट्यवधी रुपयांची कमाई होते.
दारूवरील कर दर जाणून घ्या
भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दारूवर वेगवेगळ्या प्रकारे कर लावले जातात. गुजरात सरकारने 1961 पासून दारूच्या सेवनावर बंदी घातली आहे, परंतु तरीही विशेष परवान्याबाहेरील लोक दारू खरेदी करू शकतात. त्याचप्रमाणे पुद्दुचेरीला सर्वाधिक महसूल दारूच्या व्यापारातून मिळतो. पंजाब सरकारने गेल्या वर्षी उत्पादन शुल्कात कोणताही बदल केला नव्हता. याशिवाय तेथे विक्रीचा कोटाही वाढविण्यात आला. सरकारला आशा आहे की पुढील आर्थिक वर्षात मद्यातून सुमारे 7 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल.
