२०२५ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी विद्यमान कर प्रणाली सोपी आणि प्रभावी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल जाहीर केले. हे नवीन कर नियम १ एप्रिलपासून लागू होतील, ज्यामुळे तुमच्या गुंतवणूक आणि कर नियोजनावर परिणाम होईल. केंद्राने १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या उत्पन्न कर नियमांमध्ये अनेक बदल जाहीर केले आहेत. या बदलांपैकी अनेक बदल या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले होते. जर तुम्ही करदाते असाल तर उत्पन्न कर नियमांमधील बदल तुमच्यासाठी महत्त्वाचे असतील. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी विद्यमान कर प्रणाली सोपी आणि प्रभावी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल जाहीर केले. हे नवीन कर नियम १ एप्रिलपासून लागू होतील, ज्यामुळे तुमच्या गुंतवणूक आणि कर नियोजनावर परिणाम होईल.
कर नियमात बदल: १ एप्रिल २०२५ पासून १० मोठे बदल प्रभावी होतील २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी नवीन उत्पन्न कर स्लॅब आणि दर (नवीन कर व्यवस्था)
० ते ४ लाख रुपये – शून्य
४ लाख रुपये ते ८ लाख रुपये – ५%
८,००,००१ रुपये ते १२,००,००० – १०%
१२,००,००१ रुपये ते १६,००,००० – १५%
१६,००,००१ रुपये ते २०,००,००० – २०%
२०,००,००१ रुपये ते २४,००,००० – २५%
२४,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त – ३०%
जळगाव जिल्ह्यामध्ये पर्यटन दृष्टया पाहण्यासारखे, भेट देण्यासारखे व फिरण्यासारखी ठिकाणे कोणकोणती?
दारूच्या व्यसनापासून मुक्त होण्यासाठी काही प्रभावी उपाय जाणून घ्या…
उन्हाळ्यात आईस्क्रीम खाताय? मग जरा सावधान,हे तपासून घ्याचं!
१२वी नंतर उच्च शिक्षणाचे पर्याय कोणकोणते ; करियरच्या दृष्टीने काय महत्वाचं!
(टीप: जुन्या कर प्रणालीत कोणतेही बदल जाहीर केलेले नाहीत)
कलम ८७अ अंतर्गत वाढलेली सूट मोदी सरकारने अलिकडच्या अर्थसंकल्पात ८७अ अंतर्गत सूट २५,००० रुपयांवरून ६०,००० रुपये केली. ही सूट १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागत नाही याची खात्री देते.
टीडीएस नियमांमध्ये बदल
१ एप्रिल २०२५ पासून अनेक विभागांमध्ये टीडीएस मर्यादा वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे लहान करदात्यांना दिलासा मिळेल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. टीसीएस नियमांमध्ये बदल १ एप्रिल २०२५ पासून टीसीएस दरांमध्येही बदल करण्यात आला आहे, ज्यामुळे परदेशी प्रवास, गुंतवणूक आणि इतर व्यवहारांवर परिणाम होईल. पूर्वी ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठविण्यावर टीसीएस भरावा लागत होता, परंतु आता ही मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अपडेटेड टॅक्स रिटर्न (आयटीआर-यू) भरण्याची वेळ वाढवली आहे आता अपडेटेड आयटीआर भरण्याची वेळ १२ महिन्यांवरून ४८ महिने (४ वर्षे) करण्यात आली आहे. कोणत्याही कारणास्तव रिटर्न चुकला तर तो आता चार वर्षांसाठी अपडेट करता येईल. आयएफएससीसाठी कर सूट वाढविण्यात आली आहे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) अंतर्गत कर सूट मिळण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
स्टार्टअप्ससाठी कर सवलत आता १ एप्रिल २०३० पर्यंत नोंदणीकृत स्टार्टअप्सना कलम ८०-IAC अंतर्गत तीन वर्षांसाठी १००% कर सवलत मिळेल, जर त्यांनी विहित अटी पूर्ण केल्या असतील. कलम २०६AB आणि २०६CCA काढून टाकण्यात आले अनुपालन सोपे करण्यासाठी कलम २०६AB आणि २०६CCA पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. आता कर वजावट करणाऱ्यांना आणि वसुल करणाऱ्यांना कमी समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. भागीदाराला दिलेल्या पगारावर नवीन मर्यादा भागीदाराला दिलेल्या पगारावर कमाल वजावटीची मर्यादा भागीदारी फर्मसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. ULIPs वर भांडवली नफा म्हणून कर आकारला जाईल आता जर कोणत्याही ULIP पॉलिसीचा वार्षिक प्रीमियम २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंवा विमा रकमेच्या १०% पेक्षा जास्त असेल तर त्यावर भांडवली नफा म्हणून कर आकारला जाईल. निष्कर्ष: १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारे हे कर बदल तुमच्या बचत, गुंतवणूक आणि आर्थिक योजनांवर परिणाम करू शकतात. जर तुम्ही हे बदल लक्षात घेऊन तुमच्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे नियोजन केले तर तुम्ही कराचा बोजा कमी करू शकता आणि तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करू शकता.
