हे तुम्हाला माहिती आहे का ? ; भारतीय संविधान ३९(क) नुसार समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य मिळते, जाणून घ्या नियम व अटी…

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३९(क) नुसार 
समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य मिळते हे तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे, कारण आजही अनेक अडचणींमुळे बऱ्याच जणांना न्याय मिळवण्यासाठी अडचणी येतं असतात आपण या माहितीद्वारे समजून घेणार आहोत की, मोफत विधी सेवा कुणाला मिळते, कोणत्या वेळी मिळते या संदर्भात पूरक माहिती आम्ही तुम्हाला याबाबत देणारं आहोत… बऱ्याचदा असं होतं की,शासनाच्या योजना खूप चांगल्या असतात मात्र त्या माहिती नसल्याने त्याचा लाभ मिळू शकत नाही, म्हणून आमचा नेहमी शासनाच्या योजना तुमच्या पर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न असतो.

 

 

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३९(क) काय आहे ?

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३९(क) नुसार कायद्याची यंत्रणा राबवताना समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी होईल याची सुनिश्चिती करील आणि विशेषत: आर्थिक किंवा अन्य नि:समर्थतांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याची संधी नाकारली जाणार नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा योजनांद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने कायदेविषयक सहाय्य मोफत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

 

 

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई  यांची वेबसाईट legalservices.maharashtra.gov.in असून ई-मेल : msisa-bhc@nic.in  यासह हेल्पलाईन : 180022 23 24 वर संपर्क करू शकता हे राज्याचे मुख्य कार्यालय असून भारतीय संविधान ३९क समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य मिळवून देण्यासाठी हे कार्यालय कार्यरत आहे.

 

 

 

‘न्याय सर्वासाठी’ हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे घोषवाक्य आहे. त्याप्रमाणे अनुच्छेद ३९-क प्रमाणे समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य देण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे व विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे खालील व्यक्ती मोफत विधी सेवा मिळण्यास पात्र आहेत.

 

 

 

 

मोफत विधी सेवा मिळण्यास पात्र व्यक्ती/ हक्कदार

• महिला, १८ वर्षांपर्यंतची मुले

• अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्ती

• विविध प्रकारची आपत्ती, जातीय हिंसा, पूर, भूकंप, पिडीत व्यक्ती

• तुरुंगात / ताब्यात असलेल्या व्यक्ती

• मानवी तस्करी, शोषण किंवा वेठबिगारीचे बळी

• औद्योगिक कामगार

• मानसिक दृष्ट्या दुर्बल किंवा दिव्यांग व्यक्ती

• वार्षिक उत्पन्न रुपये तीन लाखापर्यंत असलेल्या व्यक्ती

 

 

 

सेवा / मदतीचे प्रकार

• विनामूल्य कायदेशीर सल्ला

• कायदेशीर प्रक्रियेत वकिलाद्वारे प्रतिनिधित्व‍

• खटल्यासाठी मसुदा तयार करणे आणि मसुदा लेखन खर्च

इतर प्रकारचे प्रासंगिक खर्च

• मा. सर्वोच्च न्यायालय किंवा मा. उच्च न्यायालयात अपील किंवा जामीन अर्ज करण्यास पेपर बुक आणि दस्ताऐवजाच्या अनुवादाचा खर्च

• कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये निर्णय, आदेश आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती

 

 

 

 

कोणत्याही कल्याणकारी योजना किंवा सरकारी योजनेमध्ये कायदेशीर लाभ किंवा न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर सल्ला आणि कायदेशीर सहाय्याची तरतूद.

• मोफत विधी सेवा उपलब्ध होण्याची ठिकाणे

• जिल्हा वा तालुका न्यायालयाच्या आवारात स्थित

नाला मोबाईल अॅप्लीकेशन गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे.

• विधी सेवा प्राधिकरण / समिती

• मा. सर्वोच्च न्यायालय / मा. उच्च न्यायालय यांचे आवारात

स्थित विधी सेवा समिती

• पोस्ट ऑफिस काउंटरवर अर्ज करता येईल

• पोर्टल www.nalsa.gov.in/lsms

• नालसा हेल्पलाइन 15100 मालसा हेल्पलाईन 180022 23 24

• नालसा मोबाईल अॅप गुगल प्लेस्टोअर वरून डाउनलोड करा.. जिल्हा निधी सेवा प्राधिकरण जळगाव आवार संपर्क: ०२५७-२२२१४७४  jalgaon@yahoo.com

 

 

जळगाव जिल्ह्यातील तालुका निहाय संपर्क…

अमळनेर (०२५८७)२२८१६३, भुसावळ (०२५८२) २२२१३४६, भडगांव (०२५९६) २१३००४, चाळीसगांव (०२५८९) २२३०४४, चोपडा (०२५८६) २२०२९२. एरंडोल (०२५८८) २४४६३९, जामनेर (०२०) २३००८०, मुलाईनगर (०२५८३) २३४५४६, पाचोरा (०२५९६) २४४३९०, पारोळा (०२०) २९२०३५, रावेर (०२५८४) २५०४३९ यावल (०२५८५) २६१३६९, धरणगाव (०२५८८) २५२५५०, बोदवड (०२५८२) २७५२००