नवी दिल्ली : न्यायालयांवरील फौजदारी खटल्यांचे ओझे कमी करण्यासाठी काही ‘आउट-ऑफ-द-बॉक्स’ विचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देशाला स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना सरकारने काही पावले उचलावीत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. सरकार या पैलूकडे लक्ष देत आहे हे दर्शविण्यासाठी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या आधी काहीतरी केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने, जे फौजदारी खटल्यांमधील प्रलंबित अपीलांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करत होते, त्यांनी निरीक्षण केले की फौजदारी खटल्यांद्वारे कनिष्ठ न्यायालये बंद करणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे.
काही ‘आउट ऑफ बॉक्स’ विचार करण्याची गरज आहे
खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज यांना सांगितले की, यावर्षी सरकारने या संदर्भात काही केले तर त्याचा “अत्यंत सकारात्मक” परिणाम होईल. काहीतरी आउट ऑफ द बॉक्स विचार करा. तुम्ही काही करू शकत असाल, तर स्वातंत्र्य दिनापूर्वी सरकारला काही करायला लावा, तो संकेत देऊ शकतो.
यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात दोषी कैद्यांच्या जामीन याचिकांवर सुनावणी करण्यास प्रलंबित असलेल्या दीर्घ विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की त्यांनी ‘बॉक्स ऑफ द बॉक्स’ विचार करण्यास सुरुवात करावी आणि हे सुनिश्चित करण्यासाठी बंद दिवस देखील बोलावले पाहिजे.
या याचिकाकर्त्यांनी 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की जर उच्च न्यायालयाला यावर कारवाई करणे कठीण वाटत असेल तर ते “अतिरिक्त भार” उचलण्यास आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी करण्यास तयार आहे. माहितीनुसार, याचिकाकर्त्यांनी 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवलेल्या 853 फौजदारी अपील प्रलंबित आहेत.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने एएसजीला सांगितले की, आम्ही स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत आहोत. राज्ये आणि भारत सरकार काही कारवाई का करू शकत नाहीत?
