नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षांपासून देशात स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर सूर्यफूल तेलाची निर्यात थांबली आहे. इंडोनेशियानेही पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. अशा स्थितीत पामतेल आणि सोयाबीन तेलाच्या जागतिक किमतीत झपाट्याने वाढ होत असल्याने देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाचे भाव वाढले आहेत.
कच्च्या पामतेलाच्या आयातीवरील कृषी इन्फ्रा आणि डेव्हलपमेंट सेस (सेस) येत्या काही दिवसांत पाच टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. ही कपात किती होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकताच उपकर ७.५ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला. काही उत्पादनांवर मूलभूत करानंतर उपकर आकारला जातो. त्याचा उपयोग कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासासाठी खर्च करण्यासाठी केला जातो.
सरकारी प्रयत्नांचा परिणाम नाही
देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली असली तरी त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही. देशाच्या एकूण गरजेच्या ६० टक्के भाजीपाला तेल आयात केले जाते.
मर्यादित पर्याय
खाद्यतेलाच्या किमतीत दिलासा देण्यासाठी सरकारकडे उपकर कमी करण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यावर चर्चा होत आहे. मात्र, खाद्यतेलाची किंमत आणि साठवणूक यावरही ग्राहक मंत्रालय लक्ष ठेवून आहे.
आता ही परिस्थिती आहे
राईन ब्रान ऑइल आणि ऑलिव्ह ऑईल यांसारख्या देशातील काही प्रमुख खाद्यतेलांवर अजूनही 35 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क आकारले जाते. तो 30 टक्क्यांवर आणण्याचे नियोजन केले जात आहे.
इंडोनेशिया सरकार 15 ते 20 मे दरम्यान पाम तेल निर्यातीबाबत आढावा बैठक घेणार आहे. बंदीत शिथिलता मिळणे अपेक्षित आहे. नुकतेच अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले होते की, बंदी उठवल्यानंतर पामतेलचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच पूर्ववत होईल. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील. सरकारी आकडेवारीनुसार देशात ४०-४५ दिवस पुरेल इतका खाद्यतेलाचा साठा आहे.
