नवी दिल्ली : भारतीय लष्कराच्या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड-19 मुळे देशात सैन्य भरतीसाठी मेळावे किंवा नियुक्त्या बंद आहेत. त्यामुळे देशात सुमारे १.२५ लाख सैनिकांची पदे रिक्त झाली आहेत. हे सर्व पाहता लष्कराच्या तयारीत गुंतलेले विद्यार्थीही ठिय्या आंदोलन करत आहेत. मंगळवारीही विद्यार्थ्यांनी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर निदर्शने केली. या सर्व विसंगती दूर करण्यासाठी आता अल्पावधीसाठी लष्करात भरतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. त्याला टूर ऑफ ड्यूटी असे म्हटले जात आहे.
25% नियुक्ती फक्त 3 वर्षांसाठी
प्रस्तावित भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात येत असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी न्यूज18 ला दिली आहे. याअंतर्गत लष्करातील निम्म्याहून अधिक सैनिक पाच वर्षांत निवृत्त होतील. गेल्या दोन आठवड्यांपासून संरक्षण मंत्रालयात याबाबत मंथन सुरू असून आता अंतिम फेरीत सहमती झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाच्या संमतीनंतर जो मसुदा तयार करण्यात आला आहे, त्यामध्ये लष्करातील सर्व सैनिकांची भरती टूर ऑफ ड्युटी मॉडेलच्या आधारे केली जाणार आहे. याअंतर्गत 25 टक्के सैनिकांची नियुक्ती केवळ तीन वर्षांसाठी आणि त्यानंतर 25 टक्के सैनिकांची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी केली जाणार आहे. यानंतर उर्वरित 50 टक्के सैनिक निवृत्तीच्या वयापर्यंत सैन्यात सेवा करू शकतील.
लष्कराची मोठी बचत होईल
या नवीन योजनेमुळे लष्कराची मोठी बचत होणार आहे कारण सर्व नियुक्त्या कंत्राटी पद्धतीने केल्या जातील. यामध्ये सरकारला पेन्शनचे बिल भरावे लागणार नाही. सध्या सरकारला लष्करावर सर्वाधिक खर्च पेन्शनवर करावा लागतो. मात्र, याचा अर्थ असाही नाही की 3 किंवा 5 वर्षे सेवा केलेल्या सैनिकांना पेन्शन हेडमध्ये काहीही मिळणार नाही, तर या सैनिकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत सुविधा दिल्या जातील आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ज्या पद्धतीने वैद्यकीय सुविधा दिल्या जातात. सशस्त्र दलांचे. ते देखील त्याच प्रकारे दिले जातील.
लष्करातील अधिकाऱ्यांना ३ किंवा ५ वर्षांची सेवा लागू होणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हे फक्त सैनिकांना लागू होईल. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संसदेत दिलेल्या निवेदनानुसार, सध्या देशात ७,४७६ लष्करी अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. लष्कराच्या सध्याच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी कधी होणार याबाबत स्पष्टता नसली तरी लष्कर संरक्षण मंत्रालयाच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे.
