नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार, 367 ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
तसेच यावेळी कोर्टाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारून काढले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षणाला परवानगी नसताना निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. मे महिन्याच्या आदेशानुसार 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित केल्या जाणार होत्या. ही स्थिती अनेक ऑर्डरमध्ये पुन्हा सांगितली गेली होती. ओबीसी आरक्षणांना परवानगी देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची पुनर्सूचना करू शकत नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
हे पण वाचा :
50 कोटींहून अधिक रोख, 3 सोन्याच्या विटा; अर्पिताच्या फ्लॅटमधून आतापर्यंत काय मिळाले?
महाराष्ट्र हादरला ; पैशांचे आमिष दाखवून ११ वर्षीय बालिकेवर नऊ जणांचा वारंवार बलात्कार
‘ही’ महिला ठरली देशातील सगळ्यात श्रीमंत, ‘एवढी’ आहे संपत्ती
अन् शेतकऱ्याचा थेट मुख्यमंत्र्यांना फोन, केली ही मागणी, ऐका दोघांमधील संवाद
