जळगाव : यावर्षी महाराष्ट्र शासनाने खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना अवघ्या एक रुपयात उपलब्ध करून दिली आहे. एक रुपयात पीक विमा योजनेत जिल्ह्यात ४ लाख ५४ हजार २७७ शेतकरी सहभागी झाले आहेत. ४ लाख ५९ हजार ८८८ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले आहे. सर्वाधिक कापूस पिकांसाठी ३ लाख ९२ हजार ५४६ शेतकऱ्यांनी पिक विमा उतरविला आहे.
अतिवृष्टी, अवकाळ, दुष्काळ या नैसर्गिक संकटाशी मुकाबला करत अन्नदाता शेतकरी अन्नधान्याचे उत्पादन घेतो, आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्याच्या पिकाला संरक्षण मिळावे म्हणून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. केंद्र, राज्य सरकार आणि शेतकरी यांचा समायीक हिस्सा पीक विमा योजनेसाठी होता. मात्र २०२३ च्या खरीप हंगामापासून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना नाममात्र एक रुपयामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. योजनेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी प्रथम ३१ जुलै ही अंतिम मुदत होती. मात्र, काही भागात अंतिम टप्प्यात शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा खंडित होणे, वेबसाईट सर्व्हर डाऊनसह इतर समस्या आल्या होत्या. त्यामुळे तीन ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे उर्वरित शेतकरीही यामध्ये सहभागी झाले. एक रूपयात पीक विमा योजनेला जिल्ह्यात अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.
मागील वर्षी प्रधानमंत्री पीक विमा खरीप हंगाम योजनेत जिल्ह्यातील १ लाख ९७ हजार ५८६ शेतकरी सहभागी झाले होते. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षीचे खरीप हंगामातील पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण दोन पट आहे. जिल्ह्यातील एक रूपयात पीक विमा पोटी १७७६ कोटी ९४ लाख ४६ हजार २३० रूपये रक्कम संरक्षित करण्यात आली आहे. सर्वाधिक कापूस त्याखालोखाल मका, सोयाबीन, तूर, मूग, ज्वारी, उडीद, बाजरी, भुईमूग व तीळ या पिकांचा विमा काढण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी कृषी, महसूल विभागाने जिल्हाभर मोठया प्रमाणावर जनजागृती केली. यामध्ये गावागावात जाऊन शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे फायदे सांगण्यात आले होते. पीक पेरणी ते काढणीपर्यंत नैसर्गिक आपत्ती, आग, गारपीठ, वादळ, चक्रीवादळ यामुळे होणारे पिकांचे नुकसानीत शेतकऱ्यांना परतावा मिळणार आहे.
