नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्यांच्या किमान पेन्शनमध्ये लवकरच मोठी वाढ होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मध्ये योगदान देणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये (EPS) वाढ होऊ शकते. आत्तापर्यंत पेन्शनची गणना करण्यासाठी मूळ वेतन निश्चित केले जाते, जे किमान मासिक मूळ वेतन 15,000 रुपये आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त असला तरी, पेन्शनची गणना केवळ 15,000 रुपयांवर केली जाते. हा अडथळा दूर झाला तर पेन्शन निश्चितीचे गणितही बदलेल. म्हणजेच, जर एखाद्याचा मूळ पगार 20,000 रुपये असेल आणि त्यावर पेन्शन काढली, तर किमान पेन्शन सुमारे 1,000 रुपयांनी वाढेल आणि ते 8,571 रुपयांपर्यंत पोहोचेल.
पेन्शनचे गणित असे समजून घ्या
तुमचा मूळ पगार 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त असला तरीही, पगारावरील पीएफ केवळ 15,000 रुपये मोजला जाईल. म्हणजेच, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 40,000 रुपये असेल आणि त्याला त्याची पेन्शन 40,000 एवढीच मोजायची असेल, तर तो करू शकत नाही, कारण सध्याच्या कायद्यात त्याला परवानगी नाही. सुप्रीम कोर्टाने पगाराची ही मर्यादा हटवली तर कर्मचाऱ्यांना कितीतरी पट अधिक पेन्शन मिळेल.
हे संपूर्ण प्रकरण आहे
केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबर 2014 रोजी अधिसूचनेद्वारे कर्मचारी पेन्शन पुनरावृत्ती योजना लागू केली होती. याला खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला होता. यावर ईपीएफओने सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली. 1 एप्रिल 2019 रोजी, EPFO च्या SLP वर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की पेन्शनचे वेतन 15 हजार रुपये निश्चित करण्याचे कोणतेही समर्थन नाही. 17 ऑगस्टपासून या प्रकरणावर सातत्याने सुनावणी सुरू असून अद्याप निर्णय येणे बाकी आहे.
तुमचे पेन्शन खूप वाढू शकते
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार (मूलभूत पगार आणि DA) 20 हजार रुपये आहे. बदललेल्या पेन्शन फॉर्म्युल्यानुसार, त्यांची पेन्शन 7,500 रुपयांवरून 8,571 रुपये होईल. तुम्ही सूत्र = मासिक पेन्शन = (पेन्शनपात्र वेतन x EPS योगदान) या सूत्रासह EPS गणना तपासू शकता. अशा प्रकारे, पेन्शनमध्ये थेट 300% वाढ होऊ शकते.
