नवी दिल्ली : तुम्ही स्वतः किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुम्हाला दुःखी करेल. होय, 65 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा झटका दिला आहे. सरकारने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) वरील व्याजदरात वाढ अपेक्षित होती. परंतु सरकारने सलग 14 व्या तिमाहीत GPF वरील व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. व्याजदर न वाढल्याने कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे.
१ एप्रिलपासून व्याजदर बदलले
सरकारने सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) एप्रिल-जून 2023 तिमाहीसाठी CPF व्याज दर कोणताही बदल न करता लागू केला आहे. तुम्हाला सांगतो की 1 एप्रिलपासून निवडक छोट्या बचत योजनांचे व्याजदर अर्थ मंत्रालयाने बदलले होते. आता सरकारने जनरल प्रॉव्हिडंट फंडाच्या (GPF) व्याजदरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे व्याजदर वाढण्याची अपेक्षा असलेल्या गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसला आहे.
सलग 14 व्या तिमाहीत व्याजदरात बदल झालेला नाही
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, GPF च्या व्याजदरात गेल्या 13 तिमाहीपासून कोणताही बदल झालेला नाही. 14व्यांदाही व्याजदर पूर्वीप्रमाणेच आहे. अर्थ मंत्रालयाने एप्रिल ते जून या तिमाहीत (1 एप्रिल 2023 ते 30 जून 2023) जनरल प्रॉव्हिडंट फंड आणि इतर तत्सम फंडांमधील ठेवींवरील व्याजदर 7.1 टक्के ठेवण्याची घोषणा केली आहे.
जीपीएफ कोणाला मिळतो?
सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. GPF अंतर्गत, सरकारी कर्मचार्यांना त्यांच्या पगारातील काही टक्के सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) मध्ये गुंतवण्याची परवानगी आहे. नोकरीदरम्यान जमा झालेली एकूण रक्कम कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी दिली जाते. GPF वरील व्याज दर प्रत्येक तिमाहीत वित्त मंत्रालयाद्वारे सुधारित केले जाते.
