जळगाव :- शासन सर्वसामान्य नागरीकांसाठी विविध लोकोपयोगी उपक्रम राबवित आहे. हे उपक्रम गावपातळीपर्यंत पोहोचवून त्याचा लाभ जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी महसुल विभागाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. अशी सुचना नाशिक विभागाचे विभागीय महसुल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केली.
येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली जळगाव जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी अरुण आनंदकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल पाटील व्यासपीठावर उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त श्री. गमे पुढे म्हणाले की, शासन शेतकऱ्यांसाठी ई पीक पाहणी, संगणकीकृत सातबारा, ई फेरफार हे उपक्रम राबवित आहे. या उपक्रमाची गावपातळीपर्यंत माहिती होण्यासाठी महसुल विभागाने गावपातळीवर विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे, सर्वांसाठी घरे हा शासनाचा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गंत सन 2022 पर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी घरकुलांच्या बांधकामासाठी वाळूची कमतरता भासू नये, त्याचबरोबर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना मदत करण्यासाठी जिल्ह्यात उभारी अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, या अभियानातंर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबांचे सर्व्हेक्षण करावे, प्रत्येक महसुल अधिकाऱ्यांने या कुटूंबियांची भेट घेऊन त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी स्वयंस्फुर्तीने प्रयत्न करावेत. भूमिहीन लाभार्थ्यांना प्राधान्याने जागा उपलब्ध करुन द्यावी, यंदाचे वर्षे हे स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्षे आहे. याचे औचित्य साधून जिल्ह्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करावे. याचबरोबर जिल्ह्यातील प्रगतीपथावर असलेले जळगाव-भुसावळ तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन, जळगाव- मनमाड तिसरी रेल्वे लाईन, राष्ट्रीय महामार्गसाठी आवश्यक असणारे भूसंपादनाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावेत. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी हद्दपारीच्या प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्यात.
शिवाय शासकीय वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करताना वाळू घाटांचा लिलाव करणे, शासकीय जमीन महसुल व गौण खनिज वसुली करणे, अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करणे, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून देणे, शिवभोजन योजनेचा जास्तीत जास्त गरजूंना लाभ मिळवून देण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिलेत.
जिल्हाधिकारी श्री. राऊत म्हणाले, महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करण्यात आले असून गौण खनिजाची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी पथके गठित करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात शासनाचे उपक्रम मिशन मोडवर राबविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरु असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी आयुक्त श्री. गमे यांनी मतदार यादी पुन:रिक्षण कार्यक्रमाचे जिल्ह्यात चांगल्याप्रकारे काम सुरु असून याबद्दल यंत्रणेचे कौतुक केले, रोजगार हमी योजनेमार्फत सुरु असलेल्या कामावर स्थानिक मजूरांना कामे उपलब्ध करुन देणे, मनेरगातंर्गत अपूर्ण विंधन विहिरींचे कामे पूर्ण करणे, शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आधार सिडींग आदि विविध योजनामार्फत सुरु असलेले धान्य वाटप, शिवभोजन योजना, सुंदर माझे कार्यालय, झिरो पेडन्सी, महालेखापाल यांचेकडील प्रलंबित परिच्छेदांची पूर्तता, मतदार याद्या, राजीव गांधी प्रशासकीय गतीमानता अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, शासकीय जमीन महुसल व गौण खनिज वसुली, वाळू घाटांचा लिलाव, सातबारा फेरफार, अर्धन्यायिक प्रकरणे, भूसंपादनाची प्रकरणे, महाराजस्व अभियान आदिंचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुचना केल्यात.
