वाड्राच्या वकिलांनी ईडीनं केलेल्या दाव्याचं खंडन केलं आहे. यंत्रणेनं जेव्हा कधी वाड्रा यांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे, त्या-त्या वेळी ते हजर झाले आहेत. आतापर्यंत त्यांनी चौकशीला संपूर्ण सहकार्य केलेले आहे, असं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं. ईडीने विचारलेल्या सर्व प्रश्नांना वाड्रा यांनी उत्तरं दिली आहेत. त्यांच्यावर झालेले आरोप न स्वीकारणं या अर्थ ते चौकशीला सहकार्य करत नाहीत, असा होत नाही, अशी बाजूही वकिलांनी मांडली. दरम्यान, दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणी हायकोर्टानं अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयानं वाड्रा यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला ईडीनं हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे.
दरम्यान, मनी लाँड्रिंग प्रकरणी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले रॉबर्ट वाड्रा यांना दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं दिलासा दिला होता. वैद्यकीय उपचारांकरिता सहा आठवड्यांसाठी विदेशात जाण्यास त्यांना न्यायालयानं परवानगी दिली होती. वाड्रा यांना न्यायालयानं उपचारासाठी अमेरिका आणि नेदरलँडला जाण्याची परवानगी दिली होती. सहा आठवड्यांसाठी त्यांना विदेशात जाता येणार होतं. त्याचवेळी ईडीनं त्यांना मंगळवारी चौकशीसाठी बोलावलं होतं. लंडनमध्ये वाड्रांची मालमत्ता आहे. त्यामुळं ईडीनं गेल्या सुनावणीवेळी त्यांना लंडनमध्ये जाण्यास विरोध केला होता. त्यांना लंडनलाच का जायचं आहे, असा प्रश्न ईडीनं उपस्थित केला होता. त्यावर तिथेच योग्य उपचार मिळतील, अन्यथा तुम्ही ठिकाण सांगा, तिथे जाईल असं वाड्रा म्हणाले होते. अमेरिका आणि नेदरलँड असे पर्यायही वाड्रांनी दिले होते. न्यायालयानं मात्र, त्यांना उपचारासाठी या दोन्ही देशांत जाण्याची परवानगी दिली होती. तत्पूर्वी, विदेशात जाण्यासाठी परवानगी मागणाऱ्या वाड्रांच्या याचिकेवरील निकाल न्यायालयानं राखून ठेवला होता. आजाराचं कारण देत उपचारांसाठी लंडन किंवा इतर देशांत जाण्याची परवानगी वाड्रांनी मागितली होती. त्याला ईडीनं विरोध दर्शवला होता.
