रेस्टॉरंट-हॉटेलमधील सेवाशुल्कावर बंदी ; सरकारकडून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

नवी दिल्ली : केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे CCPA ने रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्समधील सेवा शुल्काबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आता तुमच्या बिलात सर्व्हिस चार्ज येणार नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आतापासून कोणतेही रेस्टॉरंट आणि हॉटेल त्यांच्या ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी खंडणी सेवा शुल्क आकारू शकत नाही.

सेवा शुल्क भरणे किंवा न भरणे हे ग्राहकावर अवलंबून असते
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सेवा शुल्क भरावे की नाही हे ग्राहकांवर अवलंबून असेल, यासाठी रेस्टॉरंट ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारे जबरदस्ती करू शकत नाही. सेवा शुल्क ऐच्छिक, ऐच्छिक आणि ग्राहकाच्या विवेकबुद्धीनुसार रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सनी ग्राहकाला स्पष्टपणे सूचित केले पाहिजे.

राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक 1915 वर तक्रार नोंदवता येईल
आदेशानुसार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील सेवा ग्राहकांकडून इतर कोणत्याही नावाने घेता येणार नाही किंवा ती खाद्यपदार्थांच्या बिलात जोडता येणार नाही. CCPA च्या आदेशानुसार, जर एखाद्या रेस्टॉरंटने त्याच्या बिलामध्ये सेवा शुल्क आकारले तर ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक 1915 वर रेस्टॉरंटची तक्रार नोंदवू शकतो.

हे पण वाचा :

शिंदे सरकारचा आणखी एक दणका ; ‘या’ कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे आदेश

10वी पाससाठी उमेदवारांना रेल्वेत नोकरीची संधी…; 56 हजारापर्यंत वेतन मिळेल; याप्रमाणे अर्ज करा

पुढचे 4 दिवस राज्यात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

राजकारणात आणखी एक ट्विस्ट ; शिंदे गटाकडून आदित्य ठाकरेंना सोडून इतर १४ आमदारांना नोटीस

फ्रेमवर्क आणण्यासाठी DoCA
डिपार्टमेंट ऑफ कन्झ्युमर अफेअर्स (DoCA) ने यापूर्वी सांगितले होते की ते रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सकडून आकारल्या जाणार्‍या सेवा शुल्काच्या संदर्भात भागधारकांद्वारे कठोर अनुपालनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच एक मजबूत फ्रेमवर्क विकसित करेल कारण ते नियमितपणे ग्राहकांना नकारात्मक प्रतिक्रिया पाठवते. याचा लक्षणीय परिणाम होतो.

रेस्टॉरंटद्वारे आकारले जाणारे सेवा शुल्क पूर्णपणे कायदेशीर आहे: रेस्टॉरंट असोसिएशन
मिंटमधील एका वृत्तानुसार, नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने स्पष्ट केले आहे की रेस्टॉरंट्सकडून आकारले जाणारे सेवा शुल्क पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि नवीन फ्रेमवर्क स्वीकारायचे की नाही याचा निर्णय ग्राहक व्यवहार विभागाने अद्याप घेतलेला नाही.