नवी दिल्ली – रेल्वेचं खासगीकरण होणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असून त्याला आज पूर्णविराम मिळाला आहे. रेल्वे ही भारताची आणि भारतीयांची संपत्ती असून ती पुढेही भारतीयांचीच संपत्ती राहणार आहे, असं सांगतानाच रेल्वेचं खासगीकरण करण्यात येणार नसल्याचा निर्वाळा रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज दिला. प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी खासगी कंपन्यांसकडून व्यावसायिक आमि ऑन-पोर्ड सेवांची आऊट सोर्सिंग करण्यात येणार आहे. त्याला खासगीकरण म्हणता येणार नाही, असं गोयल यांनी स्पष्ट केलं.
राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात एका प्रश्नाला उत्तर देताना पीयूष गोयल यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं. पुढील १२ वर्ष रेल्वेला चालवण्यासाठी ५० लाख कोटीचा अंदाजे खर्च येणार आहे. हा एवढा मोठा खर्च सरकार उचलू शकत नाही. त्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. प्रवाशांना उत्तम सुविधा देणं आणि त्यांना फायदा पोहोचवणं हे याला आमचं प्राधान्य आहे. रेल्वेचं खासगीकरण करण्याचा आमचा कोणताही विचार नाही. रेल्वेही देशाची आणि देशवासियांची संपत्ती आहे, असं गोयल म्हणाले.
माझ्याकडे दररोज अनेक खासदार रेल्वे मार्ग सुधारण्याच्या तक्रारी घेऊन येत असतात. मात्र रेल्वेसाठी पुढच्या १२ वर्षाकरिता ५० लाख कोटींचा खर्च येणार आहे. हे आपण सर्वच जाणतो आहोत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तर आम्ही खासगी केवळ व्यावसायिक आणि ऑन-बोर्ड सर्व्हिसेससाठी आऊटसोर्स करणार आहोत. त्याचा मालकी हक्क रेल्वेकडेच राहिल. आम्ही त्यांना केवळ परवाने देऊ, असं रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांनी सांगितलं.
