मुंबई : वीज ग्राहकांना सुरक्षा ठेव म्हणून वितरण कंपनीकडे ठराविक रक्कम जमा ठेवणे बंधनकारक असते. वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी याविषयी सन २००३ मध्ये वीज नियामक आयोगात बाजू मांडत ही ठेव एक महिन्याच्या देयकाइतक्या रकमेवर आणली होती; परंतु आता महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने नियमांमध्ये बदल करीत, पुन्हा वर्षभरातील सरासरी देयकाच्या दोन महिन्यांइतकी रक्कम आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या वीजदरांसोबतच या महिन्यातील वीज देयकांत दोन महिन्यांच्या सुरक्षा ठेवीची रक्कमही जोडण्यात आली आहे. परिणामी, मागील वर्षभरातील (सन २०२२-२३) सरासरी वीज देयकाच्या दोन महिन्यांइतके देयक ग्राहकांना सुरक्षा ठेव म्हणून नियमित देयकाव्यतिरिक्त जमा करावे लागणार आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत ही ठेव एका महिन्याच्या देयकाइतकी होती.
याबाबत ज्येष्ठ वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी याबाबत टिप्पणी केली. ‘ग्राहकांना मागील महिन्यात वापरलेल्या विजेसाठी पुढील महिन्यात देयक पाठवले जाते. त्यानंतर १५ दिवस देयक भरण्याची मुभा असते. या १५ दिवसांच्या कालावधीनंतर आठ दिवसांची नोटीस बजावली जाते.
‘खासगी वीज वितरण कंपन्यांना हा त्रास फार नाही; पण महावितरणच्या ग्राहकांची संख्या पावणेतीन कोटींच्या घरात आहे. या प्रत्येकाला नोटीस धाडणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळेच त्यांच्या सुरक्षा ठेवीचा विषय महत्त्वाचा ठरतो’, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.
सुरक्षा ठेव टाळण्यासाठी प्री-पेड मीटर हा सर्वोत्तम मार्ग असला तरी राज्य सरकारी महावितरणकडे हे मीटरच उपलब्ध नाहीत. ‘जवळपास दहा वर्षांपूर्वी कृषी मीटरसाठी ही मोहीम राबवून संपूर्ण राज्यात असे ४५ हजार मीटर बसविले गेले. पण सद्य:स्थितीत हे मीटरच उपलब्ध नाहीत’, असे कंपनीतील उच्चाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ग्राहक स्वत: मीटर खरेदी करुन आणू शकतात. पण हे मीटर ५ हजार रुपयांच्या घरात आहे. त्याचवेळी महावितरणकडून ते बसवून देण्यासही अनेकदा टाळाटाळ केली जाते, अशी तक्रार आहे.
