नवी दिल्ली – मंदीशी संघर्ष करणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०२०-२१ या वर्षात ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर केला. चालू वर्षात विकासदर जेमतेम पाच टक्के राहील, असे भाकीत आर्थिक पाहणीत व्यक्त करण्यात आले आहे.
चालू वर्षात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी सुमार राहिली आहे. विकासदर (जीडीपी) सहा वर्षांचा नीचांकी स्तरावर आला आहे. नुकताच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताचा विकासदर ४.८ टक्के राहील, असे भाकीत केले होते. रिझर्व्ह बँकेने मागील पतधोरणात चालू वर्षाचा विकासदर ५ टक्के राहील,असा सुधारित अंदाज व्यक्त केला होता. यापूर्वी ‘आरबीआय’ने ६.१ टक्के ‘जीडीपी’चा अंदाज व्यक्त केला होता.पत मानांकन करणाऱ्या ‘इंडिया रेटिंग्ज’ने बुधवारी भारताचा विकासदराचा सुधारित अंदाज वर्तवला.
२०१९-२० या वर्षात ‘जीडीपी’ दर जेमतेम ५ टक्के राहील, असे इंडिया रेटिंग्जने म्हटलं होत. गतवर्षीच्या अंदाजापेक्षा चालू वर्षात आर्थिक कामगिरी खालावली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षासाठी विकासदर ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
