नवी दिल्ली : केंद्र सरकार राज्यांना मिळणारी जीएसटी भरपाई बंद करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत राज्यांना याबाबत माहिती देऊ शकते. वृत्तानुसार, जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत केंद्र सरकार राज्यांना सांगू शकते की आता जीएसटी अंतर्गत नुकसान भरपाई देण्याची गरज नाही. जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक या महिन्यात होणार आहे.
केंद्राने भरपाईची हमी दिली होती
बातमीनुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून जीएसटीचे मोठे संकलन होत आहे आणि त्यामुळे आता नुकसान भरपाई देण्याची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारला वाटते. एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलनात 20 टक्के वाढ झाली होती.नवी करप्रणाली लागू झाली तेव्हा केंद्र सरकारने जीएसटी संकलनात 14 टक्के वाढ न झाल्यास नुकसान भरपाईची हमी दिली होती. आता हमीभावापेक्षा जीएसटी संकलन वाढत असल्याने नुकसानभरपाईची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे.
या राज्यांमध्ये उत्तम संग्रह
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेची माहिती असलेल्या एका सूत्राने बातमीत सांगितले आहे की काही औपचारिकता अद्याप बाकी आहेत. काही राज्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पाशी संबंधित काही औपचारिकता अद्याप पूर्ण केलेल्या नाहीत. हे पूर्ण झाल्यानंतर जीएसटी परिषदेची बैठक होईल. बैठकीत केंद्र सरकार या कल्पनेची माहिती राज्यांना देणार आहे. केंद्र सरकारचे असेही म्हणणे आहे की महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात या राज्यांनी गेल्या काही महिन्यांत चांगले GST संकलन केले आहे.
हे पण वाचा :
संधी सोडू नका! 10 वी उत्तीर्णांसाठी ‘या’ विभागात 38,926 पदांची मेगा भरती
बँकेत नोकरी मिळवण्याची उत्तम संधी, या बँकेत 690 हून अधिक जागा रिक्त, लवकरच अर्ज करा
भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत 462 पदांची बंपर भरती, ग्रॅज्युएट पाससाठी सुवर्णसंधी..
भाजप नेत्याची राज ठाकरेंवर सडकून टीका, म्हणाले ‘हे तर उंदीर आहे’ ;
कर्जाची परतफेड करण्यासाठी उपकर वापरला जाईल
राज्य सरकारे जीएसटी भरपाई जून 2022 पर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, गेल्या 2 आर्थिक वर्षांत नुकसान भरपाईसाठी कर्जे घेण्यात आली आहेत. आता त्याच कर्जाची परतफेड करण्यासाठी जीएसटी सेस कलेक्शनचा वापर केला जाणार आहे. या कारणास्तव, जीएसटी अंतर्गत भरपाई जून 2022 नंतर वाढवण्यास फारच कमी वाव आहे.
क्रिप्टोसह या श्रेणींवर कर वाढतील
जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत कॅसिनो, रेस कोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंगवरील करांवरही चर्चा होऊ शकते. मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांचा गट या विभागांवर 28 टक्के दराने GST लावण्याची शक्यता शोधत आहे. सध्या या श्रेणींवरील कराबद्दल काही गोष्टी स्पष्ट नाहीत, त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे विभाग १८ टक्के दराने जीएसटी भरत आहेत. याशिवाय क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचाही विचार केला जात आहे.
