नवी दिल्ली : मोदी सरकारने दिवाळीपूर्वी देशातील 80 कोटी जनतेला मोठी भेट दिली आहे. मोफत धान्य योजनेचा कालावधी आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना यावर्षी डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
अन्न मंत्रालयाने मोफत अन्नधान्य योजनेसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी प्रस्तावित केला होता, त्यावर चर्चा झाली आणि योजनेचा कालावधी डिसेंबरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अंतर्गत देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना तांदूळ किंवा गहू दिला जातो. मात्र, या योजनेमुळे सरकारवर वर्षाला 18 अब्ज डॉलर (सुमारे 1.44 लाख कोटी रुपये) चा बोजा आहे. योजनेची व्याप्ती वाढवल्यानंतर त्याचा सरकारवरील एकूण भार $44 अब्ज (रु. 3.5 लाख कोटी) इतका वाढला आहे.
तुम्हाला योजनेत काय मिळते?
या योजनेंतर्गत मोदी सरकार देशातील 80 कोटी लोकांना दरमहा 5 किलो गहू किंवा तांदूळ देते. यासोबतच प्रति व्यक्ती एक किलो या आधारावर संपूर्ण हरभरा दिला जातो. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अनुदानाद्वारे लोकांना मोफत रेशन पुरवते. कोरोनाच्या काळात साथीच्या आजाराने बाधित गरीबांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
यापूर्वीही ही मुदत ६ महिन्यांनी वाढवण्यात आली होती
ही योजना लागू झाल्यापासून मोदी सरकारने दोनदा आयुष्य वाढवले आहे. याआधी मार्चमध्येही सरकारने योजनेची मुदत ६ महिन्यांनी वाढवली होती. त्यानंतर ती वाढवून मार्च ते ३० सप्टेंबर करण्यात आली. मात्र, मुदत संपण्यापूर्वीच या योजनेला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी, सरकारने एका अहवालात म्हटले होते की भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) कडे अन्नधान्याचा तुटवडा नाही. ऑगस्टपर्यंत, FCI कडे 28 दशलक्ष टन तांदूळ आणि 26.70 दशलक्ष टन गव्हाचा साठा होता.
हे पण वाचा :
राज्यातील ‘या’ कॉलेजमध्ये मोठ्या पगाराची नोकरी ; ग्रॅज्युएट उमेदवारांना सुवर्णसंधी
सरकारच्या ‘या’ योजनेद्वारे वृद्धांना दरवर्षी मिळतील लाखो रुपये, कसे ते जाणून घ्या
१ ऑक्टोबरपासून होणार ‘हे’ मोठे बदल! याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार
उत्सवाची व्याप्ती वाढावी म्हणून ती फिकी पडत नाही
मोदी सरकारने सणासुदीच्या काळात मोफत अन्नधान्याची व्याप्ती वाढवली आहे. ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या सणासुदीच्या काळात ही योजना रद्द केल्याने लोकांना मोठा फटका बसेल, असे अनेक प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी आले होते. यासोबतच येत्या काही महिन्यांत गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. विशेष म्हणजे, हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे जेव्हा या वर्षी कमी पावसामुळे भात उत्पादनात 7 टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे.
