मुंबई । राज्यात विविध मागण्यांसाठी महावितरण कंपनीच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. मात्र, संपाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत महावितरण कर्मचाऱ्यांची मनधरणी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलाय. फडणवीस आणि महावितरण कर्मचारी यांच्या बैठकीत यशस्वी चर्चा झाली आहे. आंदोलनाबद्दल बैठकीत चर्चा झाली. तसेच संप मागे घेण्याबाबत तोडगा निघाला आहे. विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन महत्त्वाची माहिती दिलीय. “आमची वीज वितरण कंपन्यांच्या 32 संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला कंपन्यांचं कुठलीही खासगीकरण करायचं नाही. याउलट राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीनही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही. यापूर्वी उडीसाने हे केलेलं आहे. पण महाराष्ट्रात तसा विषय नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. “एक महत्त्वाचा विषय आहे. पॅरेलल लायन्सेस, यासंदर्भात नुकतच एमआरसीकडे एक अर्ज दाखल केलाय. पॅरेलल लायसन्स आल्यानंतर परिणाम होऊ शकतो. या संदर्भात मी कर्माचाऱ्यांना आश्वास्त केलेलं आहे. आता काढलेलं नोटीफिकेशन खासगी कंपनीने काढलं होतं. एमआरसी नोटीस काढेल”, असं फडणवीसांनी सांगितलं. फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे – संपावर तोडगा सरकारचं कंपन्यांना आश्वासन सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करणार नाही 50 हजार कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे संघटनांना सरकारची भूमिका मान्य जलविद्युत प्रकल्पाबाबतही बैठकीत चर्चा 3 ते 4 मुद्द्यांवर यशस्वी चर्चा झाली.
