पुणे – दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही दरमहा शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीजपुरठा करण्याच्या योजनेवर राज्य सरकार विचार करीत आहे. मात्र, या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे ७ हजार १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, ‘महावितरण’ आणि राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती पाहता हा भार कोण सोसू शकणार, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मोफत वीजपुरठा मिळणार, की हे नवे ‘गाजर’च ठरणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
दिल्लीची विधानसभा निवडणूक सध्या देशभरात चर्चेत असून, त्यानिमित्ताने आम आदमी पक्षाच्या सरकारने दिल्लीत राबविलेल्या विविध योजनाही आकर्षणाचे केंद्र ठरल्या आहेत. त्यामध्ये तेथील मोफत वीज योजनेचाही समावेश आहे. दिल्लीत दरमहा दोनशे युनिट पर्यंत वीजवापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज पुरविण्यात येते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही शंभर युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या ग्राहकांना मोफत वीज पुरविण्याची योजना राज्य सरकारच्या विचाराधिन असल्याची माहिती उर्जामंत्री यांनी दिली आहे. याबाबत ग्राहक संघटनांशी चर्चा झाली असून, येत्या वर्षाअखेरपर्यंत ही योजना लागू करण्याचा मानसही उर्जामंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, दिल्लीसारख्या छोट्या आणि प्रामुख्याने शहरी लोकवस्ती असलेल्या राज्याची महाराष्ट्रासारख्या राज्याशी तुलना करता, महाराष्ट्रात ही योजना लागू करणे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
राज्यात शंभर युनिटपर्यंत दरमहा वीज वापरणारे सुमारे एक कोटी ४० लाख घरगुती ग्राहक आहेत. त्यांना मोफत वीज द्यायची असेल, तर ‘महावितरण’ला दरवर्षी सुमारे सात हजार १०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा भार सोसण्याची ‘महावितरण’ची आर्थिक क्षमता नाही. त्यामुळे या मोफत विजेपोटी राज्य सरकारला दरवर्षी ही रक्कम अनुदान म्हणून ‘महावितरण’ला देण्याचा पर्याय आहे. त्यातही कायद्यातील तरतुदींनुसार ही रक्कम ‘महावितरण’ला आगाऊ द्यावी लागणार आहे, याकडे उर्जा क्षेत्रातील अभ्यासकांनी लक्ष वेधले. मात्र, राज्य सरकारच्या तिजोरीतही सध्या खडखडाट असून दुष्काळ, पीक कर्जमाफी आणि करांचे घटलेले उत्पन्न पाहता हा खर्च कोठून भरून काढणार, असा प्रश्न उभा राहणार आहे.
दिल्लीमध्ये दरमहा दोनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणारे सुमारे ४९ लाख ग्राहक (एकूणात ३३%)असून, त्यापोटी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये इतका खर्च येतो. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील एकूण अडीच कोटी वीज ग्राहकांपैकी सुमारे एक कोटी ९५ लाख घरगुती वीजग्राहक (एकूणात ७२%) आहेत. त्यातील एक कोटी ४० लाख ग्राहकांचा वीजवापर दरमहा शंभर युनिटपर्यंत आहे.
