मुंबई : एकनाथ शिंदे गटाच्या बंडखोर आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण कवच दिल्याने भाजप सक्रिय झाला आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटात सरकार स्थापनेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भाजप आणि शिंदे गटामध्ये सरकार स्थापनेसाठी मंथन सुरू असून मंत्रीपदांच्या वाटपाची ब्लू प्रिंट जवळपास अंतिम झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपने 29 मंत्रीपदे स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून एकनाथ शिंदे गटाला 13 मंत्रीपदे दिली जाऊ शकतात. यापैकी 8 जणांना कॅबिनेट मंत्री तर 8 जणांना राज्यमंत्री बनवण्याची तयारी आहे.
भाजपसोबत सरकार स्थापन झाल्यास एकनाथ शिंदे, उदय सामंत, दादा भुसे, गुलाबराव पाटील आणि दीपक केसरकर यांना कॅबिनेट मंत्री केले जाऊ शकते. उपमुख्यमंत्री पदाबाबत एकनाथ शिंदे गटाकडून दबाव निर्माण केला जात असल्याचेही बोलले जात आहे. मात्र, अद्याप यावर एकमत झालेले नाही. भाजप आणि एकनाथ शिंदे गट लवकरच राज्यपालांकडे विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी करणार असल्याची चर्चा आहे. खरे तर, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की, विधानसभा उपसभापतींकडून अपात्रतेची नोटीस आलेल्या १५ बंडखोरांना १२ जुलैपर्यंत उत्तर देता येईल.
हे देखील वाचा :
नोकरीची सुवर्णसंधी….भाभा अणुसंशोधन केंद्रात 10वी पाससाठी अनेक पदे रिक्त
खाद्यतेलाचे दर प्रतिलिटर 50 रुपयांनी घसरले, पण..
गुलाबराव पाटलांसह या मंत्र्यांची खाती काढली ; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय
सरकारी दुकानातून रेशन घेण्याच्या नियमात मोठे बदल होण्याची शक्यता! जाणून घ्या नवीन तरतुदी
अशा परिस्थितीत पुढील दोन आठवडे आमदारांचे सदस्यत्व सुरक्षित असून ते विधानसभेत मतदान करू शकतात. भाजप आणि शिंदे गट दोन पर्यायांचा विचार करत आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे बंडखोर आमदारांना पूर्ण सुरक्षेत विधानसभेत मतदानासाठी आणणे. याशिवाय बंडखोर आमदार नसताना बहुमत कसे सिद्ध होणार. यावरही भाजपमध्ये मंथन सुरू आहे. खरे तर मुंबईत येऊन शिवसेनेच्या प्रभावाखाली येण्याबाबत काही आमदारांचे मत बदलण्याचा धोका आहे. अशा स्थितीत भाजप दुसऱ्या पर्यायाचाही विचार करू शकते.
