नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी पार पडली आहे.बांठिया आयोगाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस केली होती. ही शिफारस सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच निवडणूक कार्यक्रमात कोणतेही बदल होणार नाहीत नसून 2 आठवड्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
इम्पेरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय विकास गवळी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि आरक्षण रद्द केले होते. या प्रकरणावर राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती करून हा डेटा तयार केला आणि सादर केला. बांठिया आयोगाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस केली होती. यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे आज सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाकडून बांठिया आयोगाची शिफारस मान्य करण्यात आली आहे.
कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचं म्हटलं जात आहे.
बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय दडलंय?
बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.
