बँकांमध्ये पडून असलेले पैसे तुमच्या नातेवाईकांचे तर नाही ना? आता असे कळणार? सरकारने उचलले पाऊल!

नवी दिल्ली :  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी एमपीसी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करताना एक नव्हे तर दोन चांगली बातमी दिली. प्रथम, रेपो रेटच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, ज्यामुळे कर्जदारांवर ईएमआयचा बोजा वाढणार नाही. तर दुसरा दावा न केलेल्या ठेवीशी जोडलेला आहे. विविध सरकारी बँकांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा दावा करणारा कोणीच नाही. आता आरबीआय हे पैसे वेब पोर्टलच्या मदतीने कायदेशीर लाभार्थ्यांना पाठवेल.

35,012 कोटींचा दावा नाही
जर तुमच्या आजी-आजोबांनी वेगवेगळ्या बँकांमध्ये पैसे जमा केले असतील आणि तुम्हाला त्याची माहितीही नसेल. त्यामुळे जर तुम्ही या पैशाचे कायदेशीर हक्कदार असाल, तर तुम्हाला ही हक्क नसलेली ठेव मिळू शकते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या एमपीसी बैठकीचे निकाल जाहीर करताना या संदर्भात माहिती शेअर केली आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, अलीकडेच सरकारने संसदेत माहिती दिली आहे की, विविध सरकारी बँकांमध्ये सुमारे 35,000 कोटी रुपये आहेत, ज्यांचा दावा करणारा नाही. त्यानुसार, बँकांनी फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 35,012 कोटी रुपये दावा न केलेल्या ठेवी म्हणून आरबीआयकडे जमा केले आहेत. मार्च 2022 पर्यंत ही रक्कम 48,262 कोटी रुपये होती.

आरबीआयने वेब पोर्टल तयार केले
ही बेनामी रक्कम दावा न केलेल्या ठेवींमध्ये जाऊ नये म्हणून RBI क्रेडिट पॉलिसी बनवण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणाबद्दल माहिती देताना गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, नवीन ठेवींचे पैसे हक्क नसलेल्या ठेवींमध्ये जाऊ नयेत यासाठी आम्ही अशी अनेक पावले उचलत आहोत. यासह, सध्या अस्तित्वात असलेल्या दावा न केलेल्या ठेवी त्यांच्या कायदेशीर मालकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, अशा ठेवी आणि त्याच्या ठेवीदार किंवा लाभार्थी डेटासाठी सेंट्रल बँकेने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) टूल्सच्या मदतीने एक वेब पोर्टल तयार केले आहे. याद्वारे, वेगवेगळ्या बँकांच्या ठेवीदारांची माहिती हक्क नसलेल्या ठेवींबाबत योग्य माहितीसह उपलब्ध होईल.

शेवटी, अनक्लेम डिपॉझिट म्हणजे काय?
आता सांगूया ही अनक्लेम डिपॉझिट म्हणजे काय? वास्तविक, वेगवेगळ्या बँका वार्षिक आधारावर खात्यांचे पुनरावलोकन करतात. यामध्ये कोणती बँक खाती आहेत ज्यात कोणताही व्यवहार झाला नाही याचीही माहिती घेतली जाते. जेव्हा कोणत्याही ठेवीदाराने गेल्या 10 वर्षांमध्ये कोणत्याही खात्यात कोणताही निधी जमा केला नाही किंवा त्यातून कोणतीही रक्कम काढली नाही, तेव्हा या कालावधीत खात्यात असलेली रक्कम दावा न केलेली ठेव मानली जाते. यानंतर बँकाही या ग्राहकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतात.

हे पण वाचा..

भाजपात जाण्यापूर्वी एकनाथ शिंदेंना काँग्रेसमध्ये जायचे होते ; संजय राऊतांचा मोठा दावा

कोरोनाने सरकारची चिंता वाढवली..! ‘या’ 3 राज्यात पुन्हा मास्कसक्ती

संतापजनक! तरुणीचा आधी रस्ता आडवून मारहाण केली, नंतर.. पारोळ्यातील धक्कादायक घटना

तुम्हीही ATMमध्ये पैसे काढायला जाताय? मग अगोदर ही बातमी वाचा, नाहीतर मोठ्या संकटात पडाल?

बँका अशा खात्यांची माहिती आरबीआयला देतात
या संपूर्ण प्रक्रियेत ज्या खात्यांमध्ये जमा केलेल्या रकमेचा दावा करणारा नाही, त्यांची माहिती बँकांच्या वतीने आरबीआयला दिली जाते. यानंतर, ही लावलेली ठेव ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी (DEAF) मध्ये हस्तांतरित केली जाते. आरबीआय अशा ठेवींबाबत जागरुकता मोहीम राबवत आहे, जेणेकरून त्यांचे कायदेशीर हक्क शोधता येतील. आम्‍ही तुम्‍हाला सांगूया की अशा क्‍लेम नसलेल्या ठेवी वाढण्‍याची अनेक कारणे आहेत. यापैकी काहींचा उल्लेख करायचा झाल्यास, ठेवीदाराचा मृत्यू झाला आहे आणि त्याच्या नॉमिनीची कागदपत्रांमध्ये नोंद नाही, त्यामुळे त्या खात्यात जमा केलेल्या रकमेसाठी कोणीही दावेदार सापडत नाही.