मुंबई – प्राप्तिकर विभागाने 08.03.2022 रोजी मुंबईतील एक केबल ऑपरेटर, राज्य सरकारी कर्मचारी आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर छापे टाकले. मुंबई, पुणे, सांगली आणि रत्नागिरीमधील एकूण 26 ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली.
शोधमोहिमेदरम्यान असे आढळून आले की दापोली येथील एक भूभाग महाराष्ट्रातील एका प्रतिष्ठित राजकीय व्यक्तीने 2017 मध्ये 1 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात खरेदी केला होता पण त्याची नोंदणी 2019 मध्ये झाली. ही जमीन नंतर 2020 मध्ये शोधमोहीम कारवाईत समाविष्ट असलेल्या एका व्यक्तीला 1.10 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकली गेली. याच जमिनीवर 2017 ते 2020 या कालावधीत रिसॉर्ट बांधण्यात आले. त्या राजकीय व्यक्तीच्या नावावर जमिनीची नोंदणी होईपर्यंत रिसॉर्टचे बऱ्याच अंशी बांधकाम पूर्ण झाले होते. नंतर, 2020 मध्ये जेव्हा राजकारण्याने केबल ऑपरेटरला मालमत्ता विकली तेव्हा रिसॉर्ट जवळजवळ पूर्ण झाले होते. असे दिसून येते की रिसॉर्टच्या बांधकामाविषयीची संबंधित वस्तुस्थिती नोंदणी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आली नव्हती आणि त्यानुसार, 2019 आणि 2020 या दोन्ही वेळेला जमिनीच्या नोंदणीसाठी केवळ मुद्रांक शुल्क भरले गेले. शोधमोहिमेदरम्यान सापडलेल्या पुराव्यावरून असे दिसून आले आहे की रिसॉर्टचे बांधकाम 2017 मध्ये सुरू झाले आणि रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी 6 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम खर्च करण्यात आली. त्याच्या बांधकामाच्या खर्चाचा हिशोब, ज्या व्यक्तीकडे शोधमोहीम राबवली गेली होती त्या व्यक्तीने किंवा राजकारणी व्यक्तीने त्यांच्या हिशोबाच्या वहीत दाखवलेला नाही.
राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याच्या प्रकरणात शोध घेतला असता, त्यांनी, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आणि नातेवाईकांनी गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत पुणे, सांगली आणि बारामती येथील मोक्याच्या ठिकाणी मालमत्तांच्या स्वरूपात प्रचंड संपत्ती जमा केल्याचे उघड झाले आहे. कुटुंबाच्या मालकीचा पुण्यात एक बंगला आणि एक फार्म हाऊस, तासगावमध्ये एक भव्य फार्म हाऊस, सांगलीत दोन बंगले, तनिष्क आणि कॅरेट लेन शोरूम असलेली दोन व्यावसायिक संकुले, पुण्यातील विविध ठिकाणी पाच फ्लॅट, नवी मुंबईत एक फ्लॅट, सांगली, बारामती, पुणे येथे रिक्त भूखंड आणि गेल्या सात वर्षांत 100 एकरहून अधिक शेतजमीन आहे. मालमत्तेच्या संपादनाचे स्त्रोत आणि दुकाने आणि बंगल्यांच्या भव्य आतील भागांवर खर्च केलेल्या रकमेची तपशीलवार तपासणी प्रगतीपथावर आहे. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे शोरूम, तनिष्क शोरूम, नागरी बांधकाम व्यवसाय, रिअल इस्टेट आणि पाईप उत्पादन व्यवसाय यासह अनेक व्यवसाय या कुटुंबाच्या मालकीचे आहेत.
कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांकडून चालवल्या जाणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाला राज्य सरकारकडून अनेक कंत्राटे मिळाल्याचे आढळून आले आहे. बोगस खरेदी आणि बोगस उप-करारांच्या माध्यमातून कराराच्या खर्चात वाढ दाखवून 27 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा पुरावा देखील शोध मोहिमेत उघड झाला आहे. बारामती येथील जमीन विक्रीतूनही 2 कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी रोख पावतीबाबत पुरावा हाती लागला आहे. बांधकाम व्यवसायातील करचुकवेगिरीबाबत पुढील तपास सुरू आहे.
झडती कारवाईमुळे 66 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. शोध मोहिमेदरम्यान जप्त केलेला डिजिटल डेटा आणि कागदोपत्री पुरावे यांचे अधिक विश्लेषण केले जात असून पुढील तपास सुरू आहे.
