पंतप्रधानांनी मंत्र्यांशी संबंधित असलेल्या खात्यात सल्लागार म्हणून आपल्या नातेवाईकांच्या नियुक्त्या करू नयेत अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. सरकारने घेतलेल्या निर्णय अंमलबजावणीचा वेग आणि दिशा योग्य असावा यासाठी कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात चांगला समन्वय असावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मंत्र्यांनी फक्त खात्याच्या सचिवांपुरता मर्यादित ठेवता कामा नये. मंत्र्यांनी विभागातील इतर अधिकारी, संचालक, विविध सचिव यांच्यासोबत संवाद ठेवायला हवा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी मंत्र्यांनी कार्यालयात वेळेवर हजर राहण्याच्या सूचना दिल्यात. मंत्र्यांकडून वेळेचे पालन होत असल्याचे पाहून अधिकारीदेखील अधिक जबाबदारीने वक्तशीरपणाने काम करतील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, मंत्रिगटाच्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीवर चर्चा झाली. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी विविध योजनांवर काम करण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या. या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील स्थितीवर सादरीकरण केले. राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यातील स्थितीत बदल होत आहे. काही ठिकाणी संचारबंदी असून व्यापक हित लक्षात घेऊन संचारबंदी असल्याचे शहा यांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरसाठी केंद्र सरकारकडून लवकरच पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजना लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी हा निधी मदतशीर ठरू शकतो अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
