जळगाव प्रतिनिधी : पातोंडा व मुंदखेडा येथील धरणग्रस्तांना गत २२ वर्षांपूर्वी भूसंपादन करताना शेतीचा पूर्ण मोबदला शासनाकडून अद्याप मिळालेला नाही. या माेबदल्यासाठी भूसंपादन शेतकरी आज सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले आहेत.
काय आहेत प्रकरण?
चाळीसगाव तालुक्यातील मुंदखेडा-पातोंडा शिवारातील भूसंपादन प्रस्ताव क्र.४४/०४ व ५०/०४ जमिनी संपादित झालेल्या असून जवळपास सन १९९९ ते २००५ पासून जमिनीचा ताबा कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग यांनी घेतलेला असून विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी कमी प्रमाणांत मोबदला दिलेला होता. म्हणून शेतक-यांनी मे. दिवाणी न्यायालय, जळगांव याठिकाणी कलम १८ अन्वये भूसंपादन मोबदला वाढवून मिळणेसाठी अर्ज दाखल केलेले होते. सदर एल.ए.आर मध्ये मे.न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये निकाल दिलेला असून जवळपास ३ वर्षापुर्वी दिलेला आहे. आमच्या मोबदला रक्कम मिळण्याचे प्रस्ताव विशेष भूसंपादन अधिकारी जळगांव यांचे कार्यालयाकडून कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग, जळगांव यांचेकडून तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगांव यांचेकडे गेलेले आहे. तथापी शेतकऱ्यांना कोर्टाच्या तडजोडीनुसार अद्यापपावेतो वाढीव मोबदला रक्कम मिळालेली नाही.
तसेच मौजे पातोंडा मुंदखेडा येथील मे. दिवाणी न्यायालयाने निकाल दिलेल्या भूसंदर्भाच्या रेग्युलर दरखास्ती या दिनांक ०४/०४/२०१९ व दि.२०/०४/२०१९ रोजी मध्यस्थी तडजोड नाम्याने निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत. सदर दरखास्तीमध्ये १५ टक्के प्रमाणे सुमारे २ वर्षाचे रू.१५ ते २० कोटी रूपयाचे व्याज सोडण्यात आलेले आहे. तरी मे. कोर्टाने ठरविलेल्या तडजोडीचा अवमान झाल्यामुळे आजपर्यंत व्याजाचे पैसे सुध्दा शेतकऱ्यांना द्यावे. सदर रेग्युलर दरखास्तीमध्ये अद्यापपाठतो रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही. तसेच सदर दरखास्तीमध्ये कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग, कार्यकारी संचालक तापी विकास महामंडळ व जिल्हाधिकारी सो. जळगांव यांच्या विरुध्द् मे. कोर्टात जप्ती आदेश जिल्हाधिकारी सो. यांचे शासकीय वाहन व संबधीत कार्यालयाचे बँक खात्यात असलेली रक्कम गोठविण्याचे आदेश मे. कोर्टाने दिला असता, संबंधित सदर रक्कम मे. न्यायालयात जमा करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. तसेच जळगांव / चाळीसगांव येथील न्यायालयाने निकाल दिल्याच्या निर्णयाविरूध्द कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, जळगांव यांनी मे. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अपील दाखल केलेले होते. त्यामध्ये मे. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सदरची रक्कम १२ आठवडयांच्या मुदतीत देण्याचा आदेश केलेला आहे. तरी सुध्दा मे. उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे पालन, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ विभाग, जळगांव तसेच कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग, जळगांव यांनी आमची रक्कम मे. न्यायालयात भरलेली नाही. सदर रक्कम भरण्यासाठी यापूर्वी अनेक वेळा निवेदन देवून पाठपुरावा केलेला आहे. परंतु आजतागायत शेतकऱ्याच्या रकमा भरणा केलेल्या नाहीत. तसेच संबधित शेतकरी वयोवृध्द झालेले असून त्यांचे आजारपण व मुला-मुलींचे लग्नविवाह, इतर पतसंस्थेचे कर्ज आणि शेतक-यांची दिवाळी देखील अंधारात आहे.
दरम्यान, मे.दिवाणी न्यायालय यांच्याकडे संबंधित रकमेचा भरणा न केल्याने मौजे मुंदखेडा-पातोंडा येथील भूसंपादन शेतकरी आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले आहेत.
