चाळीसगाव, (किशोर शेवरे) – मतदारसंघातील वरखेडे लोंढे प्रकल्प हा केंद्र व राज्य शासन दोन्ही मिळून “बळीराजा जलसंजीवनी योजना” या योजनेमध्ये स्पेशल पॅकेज अंतर्गत समावेश आहे. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाकडून रुपये ३६२ कोटी व राज्य शासनाकडून नाबार्ड बॅक यांच्याकडून कर्ज स्वरूपात रुपये २१४ कोटी निधी मंजूर आहे. सदर निधी हा जून २०२१ पर्यंत वापरण्याचे नियोजन असून याबाबत राज्य शासन व व केंद्र शासन यामध्ये करार देखील झालेला आहे. सदर नियोजनानुसार मुख्य धरणाचे काम माहे मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण होणार असून जून २०२० मध्ये प्रकल्पात पाणीसाठा करण्यात येणार आहे. वरखेडे बॅरेज प्रकल्पाची संपूर्ण सिंचन निर्मिती उद्दिष्ट हे चाळीसगाव तालुक्यातील २० गावे व भडगाव तालुक्यातील ११ गावे अशी एकूण ७५४२ हेक्टर सिंचन पारंपरिक कालवा सिंचन प्रणालीद्वारे प्रस्तावित असून अद्याप कालव्याचे कोणतेही काम व भूसंपादन झालेले नाही. पारंपारिक कालवा प्रणाली ऐवजी वरखेडे प्रकल्पाच्या संपूर्ण सिंचन प्रणालीचे काम उपसा सिंचन अनुसरून बंदिस्त पाईपलाईन प्रणालीद्वारे केल्यास शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी बचत होणार आहे व त्यानुसार सिंचन केल्यास खऱ्या अर्थाने गोरगरीब व सामान्य शेतकरी यांना सदर प्रकल्पाचा सिंचनाचा फायदा मिळणार आहे. उपसा सिंचन अनुसरून बंदिस्त पाईपलाईन प्रणालीद्वारे त्यासाठी संबंधितांना विहित कालमर्यादेत प्रकल्प अहवाल तयार करून सक्षम मान्यता घेऊन कार्यान्वित करणे बाबत आदेश करावेत अशी विनंती चाळीसगाव तालुक्याचे आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पारंपरिक पद्धती एवजी बंदिस्त पाईपलाईन कालवा केल्यास ४५० हेक्टर जमिनी भूसंपादनासाठी लागणारा २५० ते २८० कोटी खर्च वाचणार
पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की, सदर प्रकल्प हा केंद्र शासनाचा “स्पेशल पॅकेज” योजनेमध्ये समाविष्ट असल्याने केंद्र व राज्य शासनामध्ये झालेल्या MOU नुसार जून-२०२२ पर्यंत सिंचन निर्मिती उद्दिष्ट करणे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पाची लाभक्षेत्रातील जमीन अत्यंत सुपीक व कसदार आहे. तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांची जमीनधारणा (Land Holding) कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कालवा भूसंपादनामुळे भूमिहीन होणार आहे. या प्रकल्पाचा उजवा मुख्य कालव्याची लांबी ४० किमी व वितरिका, उपवितरीका शेतचारी इत्यादी यांची एकूण लांबी १३० किमी असून एकूण कालव्यासाठी तब्बल ४५० हेक्टार जमीन अधिग्रहित करावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनास ६० ते ७० लक्ष प्रती हेक्टर दर प्रमाणे किंवा त्यापेक्षा अधिक सुमारे रुपये २५० ते २८० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तसेच सदर भूसंपादन प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रिया व इतर कारणामुळे दीर्घकाळ रेंगाळून वर्षानुवर्ष चालत राहून प्रकल्पाच्या खर्चातही तिप्पट व चौपट वाढ होते. त्यामुळे वरखेडे प्रकल्पाची संपूर्ण वितरण प्रणाली बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित केल्याने भूसंपादनावरील खर्च पूर्णपणे वाचणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा वेळ, शेतकऱ्यांचा विरोध यामुळे प्रकल्प रखडतो. त्यामुळे वेळ वाचवून प्रकल्प विहित कालावधी मध्ये पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
पाणी गळती थांबून मिळणार शेवटच्या शेतकऱ्याला पूर्ण दाबाने शेतीसाठी पाणी
बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे शेतीला पाणीपुरवठा केल्यास पाण्याची होणारी गळती थांबून शेवटच्या उपवितरीकातील शेवटच्या शेतकऱ्याला सारख्या दाबाने पाणी मिळेल तसेच शेतकऱ्यांच्या लागवड क्षेत्रानुसार त्यांना किती पाण्याची आवश्यकता आहे त्याच प्रमाणात पाणी वाटप होऊन पाण्याची बचत होईल याकडेही आमदार मंगेश चव्हाण यांनी लक्ष वेधले आहे.
