जळगांव, दि.१ फेब्रुवारी (प्रतिनिधी) – माझी वसुंधरा व स्वच्छता अभियानात नगरपालिकांनी हिरारीने सहभाग घेऊन अंतर्गत रस्ते, प्रभाग स्वच्छतेवर जास्तीत जास्त भर दयावा, तसेच शहरात फिरुन स्वच्छतेबाबत विविध उपाययोजना राबविण्यात याव्यात व शहरे स्वच्छ होतील याकडे जास्तीत-जास्त लक्ष दयावे. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे दिल्या.
जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद/नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांच्या प्रशासकीय कामकाजाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, नगरपालिका शाखा सहायक आयुक्त जनार्दन पवार, समाज कल्याण सहायक आयुक्त योगेश पाटील तसेच सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद म्हणाले की, मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षणाबाबत योग्य प्रकारे नियोजन करुन सर्वेक्षणाचे काम मुदतीत पूर्ण करावे, तसेच शहरातील एकही कुटुंबांचे सर्वेक्षण अपूर्ण राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा नियोजन समिती तसेच शासनस्तरावरुन मंजूर निधीच्या अनुषंगाने जी कामे पूर्ण झालेली असतील त्या कामासाठी तात्काळ निधीची मागणी करण्यात यावी. शहरातील ज्या वाडी/ वस्ती यांचे प्रचलित जातीवाचक नावे बदलण्याची कार्यवाही तात्काळ आपल्यास्तरावरुन करण्यात यावी, तसेच सदरची नावे शासन राजपत्रात तात्काळ प्रसिध्द करण्याची दक्षता आपल्या स्तरावरुन घ्यावी.
पंतप्रधान आवास योजना, रमाई घरकूल योजना, शबरी घरकूल योजनाबाबत लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जाणीव जागृती व्हावी यासाठी मेळावे आयोजित करावे, तसेच या योजनाअंतर्गत पात्र लाभार्थ्याच्या बैठकीचे आयोजन करावे. असे ही त्यांनी सांगितले.
श्री.प्रसाद म्हणाले की, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ ची आचार संहिता नजिकच्या काळात लागणार असल्यामुळे जिल्हा नियोजन समिती, पायाभुत योजना, शासनस्तरावरुन मंजूर निधीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यता मिळणेकामी ५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर करावेत, तसेच जास्तीत-जास्त दिनांक १० ते १२ फेब्रुवारी पर्यंत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामापैकी एकही कामाचा कार्यादेश देण्याचे बाकी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा नियोजन समिती तसेच शासनस्तरावरुन मंजुर प्रत्येक कामांची स्थळ पाहणी करण्यात यावी या स्थळ निरिक्षणामध्ये कामांच्या प्रगतीबाबतचा आढावा घ्यावा, तसेच मोजमापे तपासावी तसेच स्थळनिरीक्षण केलेल्या कामांच्या प्रगतीबाबतचा संक्षिप्त अहवाल जीओ टॅग फोटोसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा.
जळगाव जिल्ह्यातील यावल व भुसावळ नगरपरिषद यांची वसुलीची टक्केवारी खुप कमी आहे. तरी या नगरपरिषदानी विशेष वसुली मोहिम राबवून वसुलीची टक्केवारी वाढवावी. तसेच सर्व नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांनी ३१ मार्च पावेतो वसुलीची टक्केवारी ८५ % पावेतो झाली पाहिजे, तसेच कमीतकमी ७५ % पर्यंत वसुली करणे प्रत्येक नगरपरिषद/ नगरपंचायतीना बंधनकारक राहील. आस्थापना विषयक कामे ही १००% पूर्ण झाली पाहिजेत, यामध्ये कुठलेही आस्थापना विषयक प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसेच आस्थापनाविषयक प्रकरणामध्ये काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्यास त्यामध्ये विहीत मुदतीत परिच्छेदनिहाय अहवाल सादर करण्यात यावा.
