जिल्हा परिषद मार्फत शेतकऱ्यांसाठी ‘या’ खास ११ योजना ; संपूर्ण माहिती वाचा

योजना क्र. 1 – बायोगॅस बांधणीकरिता पूरक अनुदान देणे.

योजनेचा उद्देश :- केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय बायोगॅस योजनेंतर्गत बायोगॅस सयंत्र उभारणीसाठी केंद्र शासनाकडून लाभार्थींना अनुदान दिले जाते. मात्र बायोगॅस सयंत्र बांधकामासाठी रेती, सिमेंट, पाईपलाईन, वाळू, शेगडी, बांधकाम मजूरी इत्यादीचा खर्च जास्त येतो. जादा खर्चामुळे लाभार्थी सयंत्र बांधण्यापासून परावृत्त होतो. तो पारंपारिक लाकूड-शेणगोळया पारंपारिक पध्दतीकडे वळतो. पर्यायाने पर्यावरणास हानी पोहचते. त्याकरिता केंद्र पुरस्कत राष्ट्रीय बायोगॅस योजनेंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान देणे.

अनुदान मर्यादा :- प्रति लाभार्थी रु. 10 हजार पूरक अनुदान देय राहील.

योजना क्र. 2 :- शेतकऱ्यांना / बचतगटांना /ग्रामसंघांना विविध सिंचन साहित्याचा पुरवठा करणे

योजनेचा उद्देश :- शेतात लागवड होणाऱ्या पिकांकरिता संरक्षित पाण्याची आवश्यकता असते तसेच मोकाट पाणी देण्यामुळे पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळणे, जमिनीचा पोत सांभाळणे, त्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होते. म्हणूनच शेतकऱ्यांना अनुदानाने डिझेल/ पेट्रोडिझेल/ विद्युत/सौर, पंपसंच इ तसेच HDPE, PVC पाईप उपलब्ध करुन देणे.

अनुदान मर्यादा :- प्रति लाभार्थी सिंचन साहित्य प्रति नग एकूण किंमतीच्या 75% किंवा जास्तीत जास्त रु.30 हजार एवढे अनुदान देय राहील.

योजना क्र. 3 :- शेतकरी /शेतमजूर/ बचतगट यांना विविध कृषी निविष्ठांचा पुरवठा करणे

योजनेचा उद्देश :- विविध पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, विविध कृषी निविष्ठा, सुधारित, संकरित बियाणे, जैविक, रासायनिक खते, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, रासायनिक व जैविक किटकनाशके इत्यादी स्थानिक पातळीवर अनुदानाने उपलब्ध करुन देणे. तसेच बियाणे बदलाचा दर वाढविणे व एकात्मिक पीक संरक्षण उपायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे. खतांच्या वापरातून जमिनीचा पोत सुधारणे व पिकांच्या उत्पादनात वाढ करणे.

अनुदान मर्यादा :- प्रति लाभार्थी एकूण किंमतीच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त 1 हजार रु. एवढे अनुदान देय राहील.

योजना क्र. 4 :- शेतकरी / शेतमजूर / बचतगट यांना पिक संरक्षण औजारे पुरवठा करणे

योजनेचा उद्देश :- शेतात लागवड होणाऱ्या पिकांवर निरनिराळया किडरोगांचा प्रार्दूभाव होतो. मात्र किटकनाशक फवारणी करिता स्प्रे-पंप नसल्याने शेतकरी फवारणी करु शकत नाहीत. यासाठी शेतकऱ्यांना तसेच बचतगटांना किटकनाशक फवारणीकरिता अनुदानाने पिक संरक्षण औजारे उपलब्ध करुन देणे.

अनुदान मर्यादा :- हस्त/स्वयंचलित पिक संरक्षण औजारे स्वयंचलीत पिक संरक्षण औजारांवर किंमतीच्या 75% किंवा जास्तीत जास्त रु. 10 हजार एवढे अनुदान देय राहील.

योजना क्र. 5 :- शेतकरी / शेतमजूर / बचतगट यांना सुधारित कृषी औजारांचा पुरवठा करणे

योजनेचा उद्देश :- विविध शेतीपिके, फळपिके व अन्न पिके यांचा उत्पादन खर्च पाहिला तर त्यामध्ये “मजूरी” या घटकावर मोठा खर्च होतो. त्याप्रमाणे शेतीच्या विविध कामांना वेळही जास्त लागतो. “मजूरी” या घटकावरील खर्च कमी व्हावा शिवाय शेतीची विविध कामे कमी वेळूत, मुदतीत व गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी सुधारित कृषी औजारांचा वापर वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना तसेच बचतगटांना स्वयंचलित यंत्राने चालणारी तसेच मनुष्यबळाने चालणारी विविध सुधारित औजारे अनुदानाने पुरवठा करणे.

अनुदान मर्यादा :- प्रति औजार एकूण किंमतीच्या 75% किंवा जास्तीत जास्त.रु 50 हजार एवढे अनुदान देय राहिल

योजना क्र. 6 :- शेतकरी/शेतमजूर/बचतगट यांना सौर उर्जेवर आधारित साहित्याचा पुरवठा करणे

योजनेचा उद्देश :– सौर उर्जेवर आधारित साहित्याच्या वापराद्वारे विजेच्या अनुपलब्धतेच्या समस्येवर मात करणे आणि अपारंपारीक उर्जा स्त्रोतांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे.

अनुदान मर्यादा :- सौर उर्जा साहित्य प्रति नग किंमतीच्या 75% किंवा जास्तीत जास्त रु.25 हजार एवढे अनुदान देय राहील.

योजना क्र. 7 :- कृषी क्षेत्रात प्लॅस्टिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे.

योजनेचा उद्देश :- तृणधान्य, कडधान्य, फळपिक, भाजीपाला, फूलशेती, अन्नपिके उत्पादन वाढीसाठी तसेच संरक्षण होण्यासाठी प्लास्टिक वापरास उदा. ठिबक सिंचन संच, तुषार सिंचन संच, प्लास्टिक मल्चिंग शीट, शेडनेट, पॉलिथिन पेपर व इतर प्लास्टिक, पॉलिथिन, पीव्हीसी, एचडीपीई, ताडपत्री, तोडणी व साठवणूक साहित्य (क्रेटस) इत्यादीस प्रोत्साहन देणे.

अनुदान मर्यादा :- प्लास्टिक पॉलिथिन, एचडीईपी ताडपत्रीसाठी प्रती लाभार्थी एकूण किमतीच्या 75% किंवा जास्तीत जास्त रु.2 हजार मर्यादेत अनुदान देय राहील.

योजना क्र. 8 :- शेतकऱ्यांना पिक संरक्षणाकरिता काटेरी तार/सौर कुंपणासाठी अर्थ सहाय्य करणे

योजनेचा उद्देश :- पिकाचे जनावरापासून संरक्षण करण्याकरिता 75% अनुदानावर काटेरी तारांचा/सौर कुंपनाचा पुरवठा करणे. जिल्हयातील सर्व घटकातील व वर्गवारीतील शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येतात, संबंधित शेतकऱ्यांना काटेरी ताराचा / सौर कुंपनाचा उपयोग करता येईल.

अनुदान मर्यादा :- प्रति लाभार्थी प्रति एकर रक्कम रुपये 15 हजार किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 75% यांपैकी कमी असेल ( प्रति लाभार्थी 2 एकर क्षेत्र मर्यादेत). प्रति लाभार्थी शेतकरी यांनी कमीत कमी 20 गुंठे ते जास्तीत जास्त 2 एकर क्षेत्र मर्यादेत अनुदान देय राहील. 20 गुंठेपेक्षा कमी क्षेत्रास अनुदान देय राहणार नाही.

योजना क्र. 9 :- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी फूलशेती, औषधी वनस्पती, कंदमुळे लागवडीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे

योजनेचा उद्देश :- वैयक्तिक / सामूहिक पध्दतीने नव्याने फूलशेती लागवडीस चालना देणे. शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैयक्तिक / सामूहिक पध्दतीने फूलपिकांची, औषधी वनस्पती व कंदमुळांची लागवड करुन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे व याद्वारे शेतकऱ्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी मदत करणे व त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देणे हा आहे. नव्याने फूलशेती लागवडीस चालना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देणे. (समाविष्ठ फूल पिके – मोगरा, सोनचाफा व गुलाब तसेच औषधी वनस्पती व कंदमुळे या पिकांसाठीच ही योजना लागू राहील.)

अनुदान मर्यादा :- एका शेतकऱ्यास प्रति 10 गुंठे लागवडीस रक्कम रुपये 10 हजार (अक्षरी रु.दहा हजार मात्र) या मर्यादेत, महत्तम 20 गुंठे प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान देय राहील.

योजना क्र. 10 :- पद्मश्री सिंधूताई सपकाळ स्वाभिमान योजनेंतर्गत शेतकरी/ शेतमजूर/ बचतगट यांना भाजीपाला विक्रीसाठी साहित्य तसेच ई-कार्ट पुरविणे.

योजनेचा उद्देश :- भाजीपाला व शेतमाल नाशिवंत व नाजूक कृषी माल असलेने त्याची योग्य हाताळणी होणे आवश्यक आहे. भाजीपाला विक्री करताना हाताळणीसाठी प्लास्टीक क्रेट्स दिल्यास भाजीपाल्याची तात्पुरती साठवणूक व वाहतूक करणे शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य ठरेल. तसेच भाजीपाला व शेतमालाची पध्दतशीर मांडणी करण्यासाठी लोखंडी स्टॅण्ड दिल्यास ग्राहक आकर्षित होऊन शेतकऱ्यांचा उत्पन्नात वाढ करणे तसेच ई-कार्ट (Electric Vehicle) असल्यामुळे इंधनाची बचत होते. शेतकऱ्याने स्वत:चा शेतमाल आठवडी बाजार तसेच निवासी संकुल येथे जाऊन थेट विक्री केल्यामुळे ग्राहकांना माफक दरात ताजा शेतमाल उपलब्ध होईल. तसेच शेतकरी आत्मनिर्भर होईल. हा या योजनेचा उद्देश आहे.

अनुदान मर्यादा :- भाजीपाला विक्री साहित्य संच प्रति लाभार्थी एकूण खर्चाच्या 90% किंवा जास्तीत जास्त रु.9 हजार मर्यादेत अनुदान देय राहील. तसेच ई-कार्ट खरेदी करणाऱ्या बचतगटास/ग्रामसंघांना प्रति ई-कार्ट खरेदी किंमतीच्या 90% किंवा जास्तीत जास्त रु.3 लाख मर्यादेत एवढे अनुदान देय राहील.

योजना क्र. 11 :- मधुमक्षिका पालन व्यवसायास चालना देणे.

योजनेचा उद्देश :- शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न मुख्यत: खरीप आणि रब्बी हंगामात लागवड होणाऱ्या पिकावर अवलंबून असते. बदलत्या हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न अनिश्चित असते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसायातून उत्पन्नात वाढ करता येते, त्यासाठी शेतकऱ्यांना मधुमक्षिका पालन संच पुरविणे.

अनुदान मर्यादा :- प्रति लाभार्थी खर्चाच्या 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रू.7 हजार 500 एवढे प्रोत्साहनपर अनुदान देय राहील. उर्वरित 25 टक्के हिस्सा लाभार्थ्यांनी भरावयाचा आहे.

तरी जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. मुनज जिंदल (भा.प्र.से.), जिल्हा परिषद, ठाणे तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुपाली सातपुते, जिल्हा परिषद, ठाणे यांनी केले आहे. योजनांच्या अधिक माहितीसाठी कृषी विभाग, पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी

ठाणे