नवी दिल्ली : घटस्फोटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय समोर आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने सांगितले की, जेथे संबंध सुधारण्यास वाव नाही, अशा प्रकरणांमध्ये घटस्फोटाला मान्यता देऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या कलम 142 नुसार आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून अशी मान्यता देऊ शकते. विवाह निश्चितपणे तुटण्याच्या बाबतीत, जोडप्याला आवश्यक प्रतीक्षा कालावधीची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही. सध्याच्या विवाह कायद्यानुसार, पती-पत्नीची संमती असूनही, पूर्वी कौटुंबिक न्यायालये एका कालमर्यादेत दोन्ही पक्षांना पुनर्विचार करण्यास वेळ देतात.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, ए.एस. ओका, विक्रम नाथ आणि जेके महेश्वरी यांच्या घटनापीठाने सांगितले की, ‘लग्न कधी पूर्णपणे तुटले आहे हे ठरवू शकणारे घटकही आम्ही मांडले आहेत’. समतोल कसा साधायचा हेही स्पष्ट केले आहे.
विशेषत: देखभाल, पोटगी आणि मुलांच्या हक्कांच्या संदर्भात हितसंबंध. 29 सप्टेंबर 2022 रोजी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर, या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला होता. आपला आदेश राखून ठेवताना, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की सामाजिक बदलांना थोडा वेळ लागू शकतो आणि नवीन कायदे लागू करणे हे समाजाला ते स्वीकारण्यास प्रवृत्त करण्यापेक्षा सोपे असू शकते. मात्र, यासोबतच भारतातील विवाहांमध्ये कुटुंबांची महत्त्वाची भूमिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली होती.
हे पण वाचा…
या फंडामध्ये अवघ्या 3 वर्षात पैसे झाले चौपट ; गुंतवणूकदार झाले मालामाल..
मोठी बातमी! केंद्र सरकारकडून १४ अॅपवर बंदी, बंदी घातलेले अॅप कोणते?
सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! गॅस सिलिंडर तब्बल ;एवढ्या; रुपयांनी झाला स्वस्त, जाणून घ्या नवीन दर
4थी उत्तीर्ण उमेदवारांना नोकरीची संधी तेही महाराष्ट्रात ; 52 हजारापर्यंतचा पगार मिळेल
घटनापीठाकडे संदर्भित मूळ मुद्दा हा होता की परस्पर संमतीने घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13B अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधी पाळणे आवश्यक आहे का. किंवा कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विशाल अधिकारांचा वापर करून ते माफ करू शकते. त्यामुळे घटस्फोट घेण्यासाठी प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी कौटुंबिक न्यायालयात गेलेल्या अशा सहमत जोडप्यांमध्ये घटस्फोट मंजूर केला पाहिजे, जिथे संबंध सुधारण्यास वाव नाही. तथापि, घटनापीठाने सुनावणीदरम्यान, निश्चित ब्रेकडाउनच्या आधारावर विवाह विसर्जित केले जाऊ शकतात की नाही यावर विचार करण्याचा निर्णय घेतला.
