मुंबई : शिक्षकांच्या जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेबाबत कायदेशीर, आर्थिक बाबी तपासून सकारात्मक मध्यमार्ग काढू तसेच शिक्षकांची सुमारे ३० हजार पदे लवकर भरली जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
वेंगुर्ला येथे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या १७ व्या त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनाचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, माजी आमदार राजन तेली, निवृत्त ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, माजी राज्याध्यक्ष काळुजी बोरसे पाटील आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शिक्षक हे भावी पिढीला आकार देण्याचं, संस्कारित करण्याचं अतिशय मोलाचं काम करत असतात. शिक्षकांचे समाजामध्ये मोलाचे योगदान आहे. समाज घडविण्याचे काम शिक्षक करतात. शिक्षकांवर जास्त बंधने लादली जाणार नाहीत. शासनाने गेल्या सहा-सात महिन्यांमध्ये शेतकरी, शिक्षक, कष्टकरी, कामगार तसेच विद्यार्थीं या सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. जे निर्णय शासनाने घेतले आहेत ते निर्णय हे राज्याचे हित लक्षात घेऊनच घेतले आहेत. सर्व सामान्य घटक वंचित राहू नये, असे केंद्रबिंदू मानून निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील घटकांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निर्णय घेतले आहेत.
शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, केंद्र प्रमुखांच्या रिक्त जागा शिक्षक भरती झाल्यानंतर येत्या ६ महिन्यांत भरल्या जातील. शिक्षकांच्या मानधनात वाढ व्हावी म्हणून मागणी होती. ती मागणी राज्य शासनाने पूर्ण केली आहे. १६ हजार, १८ हजार व २० हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच विविध प्रवर्गातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातही वाढ केली आहे. असे सांगून श्री. केसरकर म्हणाले विद्यार्थ्यांच्या मनात शिक्षकांबद्दल प्रचंड आदर आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्यात येईल. कोणीही विद्यार्थीं गणवेश अभावी वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
