नवी दिल्ली: गेल्या एक वर्षात खाद्यतेलाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींनंतर, खाद्यतेलाच्या गगनाला भिडलेल्या किंमतींचा सर्वसामान्यांच्या खिशावर खूप परिणाम झाला आहे. पण आता सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलांच्या किमतींवर अंकुश ठेवण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने कारवाई केली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, ग्राहक मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवत व्यापाऱ्यांना दर आठवड्याला आपला स्टॉक जाहीर करण्यास सांगितले आहे. आता सरकार कडधान्यांप्रमाणे तेलबियांचा साठा आणि किंमत तपासेल. राज्यांचे पुरवठा अधिकारी स्टॉक तपासतील आणि दराबाबत पुनरावलोकन करतील. गेल्या एक वर्षात खाद्यतेलांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे आणि काही तेलांच्या बाबतीत किमतीत 50 ते 70 टक्के वाढ झाली आहे. सरकारने किंमती नियंत्रित करण्यासाठी आयात वाढवण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत.दरम्यान, ऑक्टोबरपासून खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्यास सुरुवात होईल अशी आशा व्यक्त केली.
सरकारने उचलली कठोर पावले
सरकार म्हणते की खाद्यतेलांच्या आयातीवरील कस्टम दर कमी करूनही किमती कमी होत नाहीत आणि त्याचे एक कारण साठवण असू शकते. त्यामुळे साठवण तपासण्यासाठी व्यापारी, व्यापारी, प्रक्रिया युनिट्सना आवश्यक वस्तू कायदा (ईएसए) अंतर्गत त्यांचा साठा जाहीर करावा लागेल. राज्य सरकार हे काम करतील आणि त्यांना आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे.
चांगल्या पिकाच्या उत्पन्नाची आशा
सरकारने सांगितले की, यंदा मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात पाऊस असूनही सोयाबीनचे उत्पादन चांगले राहण्याची अपेक्षा आहे. जर राज्यांवर विश्वास ठेवावा तर हे उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असेल. यासह, आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाम आणि सोयाबीन तेलाच्या किमतीही खाली आल्या आहेत, ज्यामुळे देशातील खाद्यतेलाच्या किमती खाली येतील.
सरकार पोर्टल आणेल
डाळींप्रमाणेच सरकार लवकरच खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा सार्वजनिक करण्यासाठी एक पोर्टल आणणार आहे, जे पुढील आठवड्यात कार्यान्वित होईल. व्यापारी त्यांच्या पोर्टलचा खुलासा या पोर्टलद्वारे देऊ शकतात, ज्याचे निरीक्षण राज्य सरकार करेल.
