जळगाव – आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 25 अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीयस्तरावर व देशांतर्गत कोरोना विषाणू संसर्ग बाधित रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे संसर्ग वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर तात्काळ नियंत्रण ठेवणे व विषाणूच्या संसर्गात अधिक वाढ होवू न देता त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन जळगाव जिल्ह्यात कोरोना हा संसर्गजन्य आजार उद्भवू नये. यासाठी मार्गदर्शन सुचनेनुसार तातडीची उपाययोजना करणेकामी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने प्रत्येक विभागाने आपल्या अधिनस्त अधिकारी व कर्मचारी यांनी पार पाडावयाची जबाबदारीचे (विभाग व पद निहाय) वाटप केले आहे.
गृह विभाग – पोलीस अधिक्षक, जळगाव – सायबर सेलच्या माध्यमातून कोरोना विषाणू संसर्गातील समाज माध्यमातून अफवा, गैरसमज पसरविण्याऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करणे व अफवांवर नियंत्रण ठेवणे, गर्दीच्या ठिकाणी आवश्यक ती जनजागृती करणे, परदेशीय नागरीक अथवा परदेशातून प्रवास करून आलेले आलेले भारतीय नागरिकांसदर्भात नजिकच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारींकडून माहिती घेणे, शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार गर्दीचे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करणारे आयोजक यांना सदर कार्यक्रम आयोजित करु नये अथवा पुढे ढकलणेबाबत अवगत करावे. जिल्हा रुग्णालयाशी समन्वय ठेवणे,
आरोग्य विभाग :- जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी कोरोना विषाणूचा संसर्ग लक्षात घेता लघूकृती प्रमाणित कार्यपध्दती तयार करणे, आरोग्य विषयक माहिती पुस्तीकेचे वितरण, वैद्यकीय पथके तयार करणे, 24 तास सेवा उपलब्ध करून देणे, राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष क्रमांक 020-26127394 व राष्ट्रीय कॉल सेंटर क्रमांक 91-11-239 78046 या क्रमांकाची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविणे, जिल्ह्यातील कोरोनाच्या रुग्णांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे, औषध विक्रेत्यांवर नियंत्रण ठेवणे, झींगल्स, हस्तपत्रीका, पोस्टर्स, स्टीकर इत्यादिंच्या माध्यमातून जनजागृती करणे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील कलम 30 चे पालन करणे संबंधित प्रवासी यांना बंधकारक आहे त्याचे पालन करण्यात बाधा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध या कायद्याचे कलम 51 नुसार कारवाई करण्यात येईल. शिवाय खाजगी डॉक्टरांची सेवा अधिग्रहीत करणे तसेच खाजगी हॉस्पीटल मधील साधनसामुग्री अधिग्रहीत करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या कामात कोणीही खाजगी रुग्णालये सहकार्य करित नसतील त्यांचेवर योग्य ती कारवाई करावी. आपल्या अधिनिस्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करावे, आवश्यक तो औषधसाठा उपलब्ध करावा.
महानगरपालिका, नगरपालिका – आयुक्त, मुख्याधिकारी हे अधिकारी आपल्या अधिनस्त रुग्णालयांमार्फत जनजागृती करतील, नागरी वस्त्यांमधील स्वचछतेचा वारंवार आढावा घेतील. स्वतंत्र वैद्यकीय पथके तयार करून पुर्ण वेळ रुग्णसेवेसाठी तैनात असतील.जिल्हा परिषद – मुख्य कार्यकारी अधिकारी – आपल्या अधिनिस्त सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत जनजागृती, नोडल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, अंगणवाडी व शाळांमध्ये प्रबोधन करणे.
महसूल विभाग – सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार – सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती, सर्व यंत्रणांशी समन्वय व नियंत्रण, विविध संस्था, संघटना व व्यक्तींकडून प्राप्त मदतीने परदेशी नागरिकांची माहिती संकलीत करावी व ती जिल्हा रुग्णालयास कळवावी. कायदा व सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवणे व माहिती वेळोवेळी प्रसिध्दीला देणे. अन्न व औषध प्रशासन विभाग – सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन – औषध विक्रेते यांनी जास्त भावाने मास्क विक्री औषधांची साठेबाजी, संसर्गाबाबत चुकीचे समज पसरवणाऱ्यांची तात्काळ माहिती देणे, औषध विक्री दुकानांची तपासणी करणे.
