त्रिशूर(केरळ)- नागरिकत्व संशोधन कायद्यामुळे देशभरात वादंग उठले आहे. यातच आता केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यातील चालक्कुडीचा रहिवासी असलेल्या जे कल्लुवीट्टिलने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. त्या व्यक्तीने मोदींचे नागरिकत्व जाणून घेण्यासाठी आरटीआय अर्ज दाखल केला आहे. 13 जानेवारीला राज्याच्या माहिती विभागाला मिळालेल्या पत्रात “पंतप्रधान मोदी भारताचे नागरिक आहेत का नाही ?” अशी माहिती विचारण्यात आली आहे.
या अर्जात मोदींचे नागरिकत्व सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. केरळ सरकारने सुप्रीम कोर्टात नागरिकत्व संशोधन कायदा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल करणारे केरळ देशातील पहिले राज्य आहे. त्यानंतर आता त्या व्यक्तीने थेट मोदींच्या नागरिकत्वावरच प्रश्चचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे सर्वांच्याच भूवया उंचावल्या आहेत. यानंतर आता भाजप यावर कोणते पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
आरटीआय अर्जावर कारवाईची प्रक्रिया
देशात सरकारी कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी 2005 मध्ये माहिती अधिकार लागू करण्यात आला. या अंतर्गत भारतीय नागरिकाला कोणत्याही सरकारी विभागाची माहिती मिळू शकते. माहिती अधिकार कलम 6 नुसार केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी संबंधित विभागातील सूचना अधिकाऱ्याला अर्ज द्यावा लागतो.
माहितीसाठी देण्यासाठी वेळेचे बंधन
अधिनियमची कलम-7 मध्ये 30 दिवसांच्या आत माहिती पुरवण्याचा नियम आहे. जर माहिती एखाद्या व्यक्तीचे जीवन किंवा स्वातंत्र्यतेवर असेल तर त्याला 48 तासांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. अधिनियमाची कलम20 नुसार जर एखाद्या अधिकाऱ्याने वेळेत माहिती पुरवली नाही, तर त्याला प्रतीदीन 250 रुपयांचा दांड लावला जातो.
