नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात एकीकडे जुनी पेन्शन चालू करण्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले असून अशातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारने मोठा झटका दिला आहे. खरं तर, केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले की, कोरोना महामारीच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना रोखून ठेवलेला 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता त्यांना दिला जाणार नाही. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिले की केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) च्या तीन हप्त्यांची थकबाकी देण्याची कोणतीही योजना नाही. चौधरी म्हणाले की, विविध केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांनी 18 महिन्यांचा डीए आणि डीआर सोडण्याबाबत सरकारला अनेक अर्ज दिले आहेत.
कोरोनाच्या काळात सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देण्यावर बंदी घातली होती. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी जारी करण्यात येणारा महागाई भत्ता बंद करण्याचा निर्णय कोरोना महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक विस्कळीतपणामुळे घेण्यात आला आहे, जेणेकरून आर्थिक भार कमी होईल. सरकारवर कमी होऊ शकते. याद्वारे सरकारने 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत केली होती.
अनेक दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांची मागणी होती
पंकज चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, महामारीच्या काळात सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी भरपूर पैशांची तरतूद करावी लागली. त्याचा परिणाम 2020-21 मध्ये आणि त्यानंतरही दिसून आला. सरकारने स्पष्ट केले की सध्या अर्थसंकल्पीय तूट एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत दुप्पट आहे, त्यामुळे डीए देण्याचा प्रस्ताव नाही. या वृत्ताने कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला असून, त्यांच्या थकबाकी मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. कर्मचारी दीर्घकाळापासून त्यांच्या थकीत डीएच्या रकमेच्या प्रतीक्षेत असून सरकारने यावर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.
सप्टेंबरमध्ये महागाई भत्ता वाढवला होता
विशेष म्हणजे दिवाळीच्या महिनाभर आधी मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली होती. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ४ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पूर्वी ३४ टक्के डीए मिळत होता, तो आता ३८ टक्के झाला आहे. केंद्र सरकार व्यतिरिक्त, झारखंड, छत्तीसगड, हरियाणा, यूपी, कर्नाटक, पंजाब आणि आसाम सरकारने त्यांच्या कर्मचार्यांच्या भत्त्यात वाढ जाहीर केली आहे.
