केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच देशाचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी, उद्योजक, विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी हा अर्थसंकल्प अनेक संधी घेऊन आला आहे. त्याचा घेतलेला हा धांडोळा…!!
जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पाच वर्षांची विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच डाळी उत्पादन वाढवण्यासाठी स्वतंत्र योजना आणली असून, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ₹३ लाखांवरून ₹५ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्र उद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी या निर्णयांचे स्वागत केले असून, यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पातील या तरतुदी जळगाव जिल्ह्यासाठी ठरू शकतात महत्त्वाच्या
१. कृषी क्षेत्रातील सुधारणा
कापूस उत्पादन वाढ मिशन: पुढील ५ वर्षांसाठी विस्तार करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना सुधारित तंत्रज्ञान आणि आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
आत्मनिर्भर डाळी उत्पादन योजना: पुढील ६ वर्षांसाठी तरतूद, यामुळे तूर, उडीद, मसूर यासारख्या डाळींचे उत्पादन वाढेल व हमीभावासह खरेदी होईल.
किसान क्रेडिट कार्ड सुधारणा: कर्ज मर्यादा ₹५ लाख पर्यंत वाढवल्यामुळे लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी मदत: विशेषतः केळी उत्पादक व प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायासाठी KCC चा विस्तार: कमी व्याजदरात कर्जाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे.
२. उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्र
भारतट्रेडनेट आणि निर्यात प्रोत्साहन मिशन: यामुळे निर्यात प्रक्रियेत सुलभता, वित्तीय मदत आणि व्यापार सुलभीकरण होणार आहे.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग धोरणात सुधारणा:
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी क्रेडिट कार्डसाठी ₹५ लाख कोटींची तरतूद
स्टार्टअप्ससाठी ₹१०,००० कोटींचा निधी
प्रथम टप्प्यातील उद्योजकांसाठी ₹२ कोटी कर्ज उपलब्ध
यामुळे कापड व लघु उद्योगांना मदत होणार आहे.
जीएसटी सुधारणा: कर भार कमी होणार असून, होलसेल आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल.
पीएम स्वनिधी सुधारणा:
युपीआय लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्सचा समावेश
मोठ्या कर्ज मर्यादेचा लाभ फेरीवाल्यांना व लघु व्यापाऱ्यांना मिळणार आहे.
३. पायाभूत सुविधा आणि निधी
शहरी आव्हान निधी (₹१ लाख कोटी): नागरी सुविधा, स्वच्छता आणि शहर पुनर्विकासाला चालना मिळणार.
स्वामी निवेश निधी-२ (₹१५,००० कोटी): अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध, यामुळे रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्राला मदत होणार.
४. रोजगार आणि शिक्षण क्षेत्र
५०,००० अटल टिंकरिंग लॅब्स + ग्रामीण शाळांसाठी ब्रॉडबँड योजना: डिजिटल शिक्षणाला चालना मिळणार.
१०,००० नवीन वैद्यकीय जागा + जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर: यामुळे आरोग्य सेवा सुधारतील आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील.
जल जीवन मिशनचा विस्तार (२०२८ पर्यंत): गावांमध्ये १००% पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होणार, विशेषतः ग्रामीण महिलांना याचा लाभ होईल.
५. सामाजिक सुरक्षा आणि पर्यटन क्षेत्र
ई-श्रम नोंदणी आणि पीएम जन आरोग्य योजना: ऑनलाइन गिग वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधांचा विस्तार.
होमस्टे व्यवसायासाठी मुद्रा कर्ज: यामुळे पर्यटन आणि गृह पर्यटन व्यवसायांना चालना मिळणार आहे.
निर्यात प्रोत्साहन योजना व भारतट्रेडनेट: यामुळे निर्यात प्रक्रिया सुधारेल आणि व्यापाऱ्यांना मदत मिळेल.
६. वीज आणि वाहतूक सुधारणा
वीज वितरण सुधारणा योजना: विजेचा स्थिर पुरवठा आणि राज्यांतर्गत पारेषण सुधारणा करण्यात येणार.
कर सवलत ₹६ लाखांपर्यंत वाढ: ज्येष्ठ नागरिकांना याचा मोठा फायदा होईल.
उडान योजना: विमान सेवेसाठी १२० नवीन गंतव्यस्थाने जोडण्याची योजना, यामुळे वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स व्यवसायाला मदत मिळणार आहे.
ग्रामीण समृद्धी व लवचिकता कार्यक्रम: कौशल्यविकास आणि रोजगार संधी वाढतील.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये जळगाव जिल्ह्यासाठी शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. यामुळे जिल्ह्याचा विकास अधिक गतीने होईल आणि स्थानिक नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
