नाशिक – गेल्या दोन वर्षांपासून इतर मागासवर्गीय आणि भटके-विमुक्त प्रवर्गासाठी निधीच उपलब्ध होत नसल्याने या विद्यार्थीची शिष्यवृत्ती रखडली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे पहिले शैक्षणिक वर्ष संपले असून दुसर्या शैक्षणिक वर्ष अर्धे सरल्यानंतरही शिष्यवृत्तीची प्रतिक्षा कायम आहे. दोन्ही शैक्षणिक वर्षांची शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
राज्य सरकारने सन 2018-19 शैक्षणिक वर्षापासून सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी डीबीटी पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांना थेट अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. सामाजिक न्याय व विजाभज, इमाव, विमाप्र कल्याण विभागाने महाविद्यालयीन शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती व फ्रिशीप योजनेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या या अर्जाची पडताळणी करून संबंधीत महाविद्यालयाकडून मंजुरीसाठी जिल्हा समाजकल्याण, सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतात. महाविद्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या अर्जांना ऑनलाईन मान्यता दिली जात आहे. ऑनलाईन मान्यतेनंतर विद्यार्थ्यांसह महाविद्यालयांना डीबीटी पोर्टलद्वारे वाऊचर रिडीमेशन प्रक्रिया पुर्ण करणे गरजेचे असते.
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी दिलेल्या जाणार्या शिष्यवृत्तीचा निधी केंद शासनाकडून प्राप्त होत असतो. तर इतर मागास वर्गीय आणि भटके विमुक्त संवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी राज्य शासनाकडून निधी मिळतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थी संख्या आणि उपलब्ध निधी यात मोठी तफावत आढळून येते.
निधीच उपलब्ध होत नसल्याने गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना डीबीटीचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आला होता. तर अनेक विद्यार्थ्यांना डीबीटीचा दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातही शिष्यवृत्तीची ही परिस्थिती कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.
