एरंडोल येथील मशिदीचं प्रकरण पोहोचलं न्यायालयात ; नेमकं प्रकरण काय?

जळगाव । जिल्ह्यातील एरंडोल येथील एका मशिदीत नमाज अदा करण्यास बंदी घालण्यात आली असून मशिदीच्या अस्तित्वाबाबत होत असलेल्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्हा प्रशासनाने अंतरिम आदेश जारी केला आहे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचले आहे.

जळगावचे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी 11 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात जुम्मा मशीद ट्रस्ट कमिटीने याचिका दाखल केली आहे. पांडववाडा संघर्ष समिती या हिंदू संघटनेने एरंडोलमध्ये असलेल्या मशिदीची ही रचना मंदिरासारखी असल्याचा दावा केला आहे आणि स्थानिक मुस्लिम समुदायाने त्यावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला आहे. त्याच वेळी, मशिदीची काळजी घेणारी जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमिटीचा दावा आहे की ही रचना 1861 पासून त्यांच्याकडे आहे. त्यावर मालकी हक्क दाखवल्याची नोंदही जुम्मा समितीकडे आहे.

याप्रकरणी 13 जुलै रोजी याचिका दाखल करण्यात आली होती. जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमिटीचे वकील एसएस काझी यांनी सांगितले की, कोर्टाने याचिका दाखल केल्याच्या दिवशी या खटल्याची पहिली सुनावणी आणि दुसऱ्या दिवशी दुसरी सुनावणी घेतली. मंदिरावर दावा करणाऱ्या समितीलाही याचिकेची प्रत देण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी आज 18 जुलैची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. हा वाद मिटवण्यासाठी जळगावचे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी या दिवशी दोन्ही बाजू ऐकून घेण्याची तारीखही निश्चित केली आहे.

हे सुद्धा वाचा…

सहाराच्या गुंतवणूकदारांना अमित शहांचा ‘सहारा’, अडकलेले पूर्ण पैसे मिळणार परत!

.. हे बोगस खते आणि बियाणे गुजरातमधून येत आहे ; गिरीश महाजन

जळगाव जिल्ह्यातील दोघांवर एमपीडीए कायद्यांतर्गत स्थानबध्दतेची कारवाई

आज जळगावसह या जिल्ह्यात मुसळधारची शक्यता ; शासनाकडून नागरिकांनी सतर्कतेच इशारा

जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमिटीचे अध्यक्ष अल्ताफ खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी 11 जुलै 2023 रोजी एक “मनमानी आणि बेकायदेशीर” आदेश पारित केला आणि त्यांना मशिदीच्या चाव्या मुख्य अधिकार्‍याकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. एरंडोल नगरपरिषदेला दिली. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 144 आणि 145 अंतर्गत हा आदेश पारित करण्यात आला आहे, त्यानुसार जमिनीच्या वादावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत यथास्थिती कायम ठेवली जाईल. याचिकेनुसार, मशीद अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने मशिदीची रचना प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तू म्हणून घोषित करून संरक्षित स्मारकांच्या यादीत समाविष्ट केली होती.