नवी दिल्ली : वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर आता साखरेबाबतही मोठा निर्णय घेतला आहे. १ जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी येणार आहे. साखरेच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी आणि देशात साखरेचा पुरवठा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ही बंदी यंदा ३१ ऑक्टोबरपर्यंत राहणार आहे.
चिनी निर्यातीवर बंदी का?
सरकारच्या या निर्णयाबाबत आधीच अटकळ होती. ज्या पद्धतीने साखरेचे भाव वाढत होते, त्यावरून गव्हापाठोपाठ साखरेची निर्यातही पकडली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत होते. आता केंद्र सरकारनेही त्याच दिशेने पाऊल टाकले आहे. १ जूनपासून काही निर्बंध लादले जातील. साखर हंगामाच्या शेवटी (३० सप्टेंबर २०२२) साखरेचा क्लोजिंग स्टॉक ६०-६५ एलएमटीपर्यंत राहील, असे सांगण्यात येत आहे, त्यामुळेच सरकारने निर्यातीबाबत हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
सोप्या शब्दात सांगायचे तर, यावेळी सरकारला किमान दोन ते तीन महिन्यांचा साखरेचा अतिरिक्त साठा आपल्याकडे ठेवायचा आहे जेणेकरून देशातील जनतेची वाढती मागणी पूर्ण करता येईल. तसे, आकडेवारीवरून असे दिसून येते की देशाने मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात केली आहे. गतवर्षी ६० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात ७० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली. त्याचप्रमाणे यंदाही साखर कारखान्यातून 82 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीसाठी पाठवण्यात आली असून, 78 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातही झाली आहे. यंदाची साखर निर्यात आतापर्यंतची सर्वाधिक असल्याचे मानले जात आहे.
हे पण वाचा :
कानात हेडफोन घालून रेल्वे रुळ ओलांडणे महागात पडलं! जळगावात रेल्वेच्या धक्क्याने तरूणीचा जागीच मृत्यू
अरे बापरे..हल्लेखोराच्या गोळीबारात 18 विद्यार्थ्यांसह 23 ठार
कॉलेजच्या मुलींचा डान्स व्हिडीओ झाला तुफान व्हायरस, Video नक्की बघा
साखरेचे उत्पादन किती, भाव किती?
साखरेच्या दराबाबत बोलायचे झाले तर, सध्या घाऊक बाजारात त्याचा भाव ३१५० ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. दुसरीकडे, किरकोळ किमतीवर नजर टाकली तर देशाच्या विविध भागांत त्याचा दर 36 ते 44 रुपयांपर्यंत आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ते दीर्घकाळापासून साखरेच्या उत्पादनावर निर्यात करण्यावर लक्ष ठेवून आहे. अशा स्थितीत देशातील जनतेला प्राधान्य देत निर्यातीवर काही निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
