नवी दिल्ली – ट्रेन उशिरा धावणे व बऱ्याचदा प्रवाशांची असुविधा होणे हे काही नवीन नाही असं असतांना आता ट्रेनला ठराविक वेळेत ठराविक ठिकाणी पोहोचण्यास उशीर झाल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची असणार आहे तशी जबाबदारी मे. सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनावर निश्चित केल्याचा निर्वाळा दिला आहे.आता यापुढे ट्रेन उशिरा धावल्यास रेल्वेला प्रवाशांना थेट नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.
ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वे आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. रेल्वे प्रवाशांना ट्रेनच्या विलंबाचे कारण कळवण्यात अपयशी ठरली, तर प्रवाशांना ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यास सांगितले आहे असा निकाल न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण….
११ जून २०१६ रोजी अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेसने संजय शुक्ला आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत होते. सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी ही ट्रेन जम्मूला पोहोचणार होती. पण ट्रेन १२ वाजता नियोजित ठिकाणी पोहोचल्यामुळे १२ वाजता जम्मू विमानतळावरून सुटणारे विमान निघून गेल्यामुळे कुटुंबाला जम्मू ते श्रीनगर असा प्रवास टॅक्सीने करावा लागला. या प्रवासासाठी त्यांना १५ हजार रुपये मोजावे लागले.
तसेच हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी १० हजार रुपयांचा वेगळा खर्च आला. या नाहक त्रासामुळे शुक्ला यांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेतली होती. यानंतर, अलवर जिल्ह्याच्या ग्राहक मंचाने उत्तर पश्चिम रेल्वेला संजय शुक्ला यांना ३०,००० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. राज्य आणि राष्ट्रीय मंचानेही ग्राहक मंचाचा हा निर्णय कायम ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला रेल्वेने आव्हान दिले होते. रेल्वेकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडली. रेल्वे कॉन्फरन्स असोसिएशन कोचिंग टॅरिफ क्रमांक २६ भाग -१ (खंड -१) च्या नियम ११४ आणि ११५ नुसार गाड्यांच्या विलंबाची भरपाई देण्याची रेल्वेची कोणतीही जबाबदारी नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण न्यायालयाने त्याचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही.
