मुंबई – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्राेजेक्ट असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव महाविकास आघाडीतील सर्व सहाही मंत्र्यांनी एकमताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्र्यांनी ऐनवेळी हा विषय उपस्थित केला. दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री ठाकरे लवकरच याबाबत निर्णय घेतील,’ अशी माहिती कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बाेलताना दिली.
फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली. त्यांनी या महामार्गाला अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याची घोषणा केली होती. तेव्हा तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार विनायक राऊत या शिवसेना नेत्यांनी व अामदारांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची मागणी फडणवीस यांच्याकडे तेव्हा केली हाेती, परंतु फडणवीस निर्णयावर ठाम राहिले. या नामकरणामुळे शिवसेना आणि भाजपमध्ये वादही झाला होता. मात्र आता भाजप सत्तेतून पायउतार झाल्याची संधी साधून शिवसेनेने बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव आणला आहे.
मुंबई-नागपूर असा हा ७१० किमीचा समृद्धी महामार्ग असून कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या पाच महसूल विभागांतील ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा आणि नागपूर या दहा जिल्ह्यांमधील २७ तालुक्यांच्या ३५० गावांमधून जाणार असून या भागातील शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारात वेळेवर पोहोचवणे शक्य होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शिंदे यांनी सांगितले, मंत्रिमंडळ बैठकीत आम्ही सर्व मंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा ठराव मांडला आणि तो एकमताने मंजूर झाला. आता हा ठराव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवण्यात आला असून नव्या नावाची घोषणा लवकरच केली जाईल.’
अजून ३५०० कोटींचे भागभांडवल, मुद्रांक शुल्कात सूट
समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त ३५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला अाहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कर्जावरील व्याज २५०० कोटी रुपये कमी होईल. तसेच १६,५०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी देण्याची गरज पडणार नाही. त्या अनुषंगाने मंजूर वित्तीय आराखड्यातील बदलास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी विविध वित्तीय संस्था तसेच राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि नागपूर- मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे लि. यांच्यादरम्यान करण्यात आलेल्या वित्तीय करारांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणीस सूट देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
